बिहार के 85 पुलों का होगा ऑडिट, 747 पदों पर मिलेगी नौकरी; बाढ़ से बचाव को लेकर कैबिनेट में अहम फैसला

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने निर्णय लिया है कि पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई।

आइआइटी पटना और दिल्ली परामर्शी का काम करेंगे

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 85 पुल हैं, जो ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई के हैं। इनका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और दिल्ली का चयन नामांकन के आधार पर परामर्शी के लिए होगा। परामर्शी शुल्क के लिए 16.61 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है।

किसान सलाहकार योजना के लिए 1.25 अरब स्वीकृत

सरकार ने राज्य स्कीम से किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 में 1.25 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। बता दें कि राज्य में किसान सलाहकारों के 8063 पद हैं जिसके विरूद्ध 7043 कार्यरत हैं।

जल-जीवन-हरियाली अभियान का होगा विस्तार

जल-जीवन-हरियानी अभियान का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार कर दिया गया है। विस्तार के बाद इस पर होने वाले खर्च के लिए 245.11 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च के लिए 103.69 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों की सफाई अब जीविका के जिम्मे

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ-सफाई अब बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित संगठनों के माध्यम से होगा। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।

जीविका समूह का अपना बैंक बनेगा

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन किया जाएगा। इससे जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं

सोनपुर का बनेगा मास्टर प्लान

मंत्रिमंडल सारण जिलांतर्गत नगर पंचातय सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही सोनपुर का मास्टर प्लान बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा औरंगाबाद जिला के मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है।

ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण करेगी

उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने उर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए 1,576 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।

इसमें 945.91 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अनुदान में मिलेंगे जबकि 630.61 करोड़ रुपये राज्यांश होगा। इनमें से दक्षिण बिहार में कुल 43 और उत्तर बिहार में कुल 61 विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इन उपकेंद्रों का निर्माण रेवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जाएगा।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन

पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यो के लिए होगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आइटी भवन, प्रेक्षागृह, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल है। यहां टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302.56 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बाढ़ से निपटने और सिंचाई प्रबंधन को 4415.00 करोड़

बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के साथ कुल 4415.00 करोड़ रुपये की परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना तैयार की गई है जिससे राज्य के लगभग सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

विभिन्न विभागों में 747 पदों पर होगी बहाली

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के लिए नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। विभिन्न विभागों के लिए कुल 747 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालय समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत अन्य 333 पदों पर बहाली होगी।

वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक के 18 अतिरेक पदों की अस्थाई रूप से बहाली होगी। बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिन्हित कर पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा कैंसर सोसायटी के लिए 226 पद सृजित किए गए हैं।

अन्य निर्णय पर यहां डालें नजर

- अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति। 142.80 करोड़ स्वीकृत।

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भीमराव आंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय का निर्माण 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।

इसके अलावा 720 बेड वाले छह भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394.80 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

- भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड के छात्रावास बनेंगे।

- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन

- स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियु1ित के लिए संबंधित नियमावली का गठन।