बिहार के इस जिले में बनेगा नया एलिवेटेड बाइपास, खगड़िया-पूर्णिया के 150 KM स्ट्रेच पर भी आया अपडेट

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पटना बाइपास को जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए जा रहे हैं। बेउर-दीदारगंज तक एलिवेटेड बाइपास बनाया जाना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जीरो माइल के पास भी रोटरी का काम शुरू है।

बता दें कि नितिन नवीन संजीव कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि आबादी वाले इलाकों के पास एनएच के सर्विस लेन पर अतिक्रमण की समस्या के निदान के लिए समय-समय पर डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई कराई जाती है।

मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ पर भी दिया अपडेट

मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ निर्माण के क्रम में हरिश्चंद्र नगर से सिपारा डीह तक रास्ते की समस्या के ध्यानाकर्षण पर मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि भूपतिपुर के अप-रैम्प निर्माण के लिए अप्रैल माह में ग्रिडर लॉन्चिंग का कार्य पूरा होना है। इसके बाद जून तक सर्विस रोड एवं नाला निर्माण का काम पूरा करा लिया जाएगा।

'भूमि अधिग्रहण की लगातार हो रही समीक्षा'

महेश्वर सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि वन विभाग में अटकी 69 परियोजनाओं को मंजूरी दिलाकर सड़क निर्माण पूरा किया गया है। राज्य में राजमार्गों के निर्माण की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की लगातार समीक्षा की जा रही है।

यही नहीं, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परियोजनाओं को ससमय पूरा करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर हर 15 दिनों पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि खगड़िया और पूर्णिया के बीच 150 किमी पथांश के चौड़ीकरण के लिए जल्द ही विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी।

मंत्री ने कहा कि प्रति एक लाख की आबादी पर 10.90 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध बिहार में प्रति एक लाख की आबादी पर 5.20 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ है। हालांकि, देश में राष्ट्रीय उच्च पथ की औसत लंबाई 39.90 किलोमीटर प्रति हजार वर्ग किलोमीटर की तुलना में बिहार में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई 63.24 किलोमीटर है।

मेंटेनेंस नीति न मानने वाले ठेकदार काली सूची में डाले जाएंगे : अशोक चौधरी

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि जो भी ठेकेदार मेंटेनेंस नीति का अनुपालन नहीं करेंगे, उन्हें काली सूची में डाला जाएगा।

उन्होंने बताया कि पुरानी नीति में विभाग, ठेकेदार आदि के बीच तारतम्स की कमी थी, इसलिए नई नीति बनाई गई है। वह प्रो. संजय कुमार सिंह के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

वहीं, शशि यादव के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि चुनाव से पहले एक हजार पुल-पुलिया बनाने का लक्ष्य है। सिर्फ दरभंगा जिले में 474 सड़क की स्वीकृति दी गई है, जिसपर 712 करोड़ की राशि खर्च होगी।

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