Bettiah Raj Property: सरकारी हो चुकी बेतिया राज की जमीन को लेकर लिया गया एक और बड़ा फैसला, ये है नया आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। बेतिया राज की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि बेतिया राज की जमीन कहीं और तो नहीं।

अभी सरकार के पास बेतिया राज की कुल सर्वेक्षित 24 हजार 477 एकड़ 14 डिसमिल भूमि होने की जानकारी है। विधानपरिषद में बुधवार को महेश्वर सिंह समेत अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के उत्तर में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने यह जानकारी दी।

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी मंत्री को इस मामले को अपने स्तर से देखने और आवश्यकता पड़ने पर समिति बनाने की बात कही।

महेश्वर सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था कि बेतिया राज की जमीन के सरकारी संपत्ति घोषित होने के बाद एक लाख एकड़ जमीन जिसपर किसानों का कब्जा है, उसका दाखिल खारिज तथा मालगुजारी वसूली बंद कर दिया गया है। इससे किसान परेशान हैं और तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

मंत्री ने दिया यह जवाब

• इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि एक लाख एकड़ जमीन पर किसानों के कब्जा और मालगुजारी आदि बंद किए जाने की किसी तरह की सूचना विभाग के पास नहीं है।
• छोटे और सीमांत किसानों को उजाड़े जाने या अन्य तथ्य पूरी तरह गलत हैं। फिर भी इसको अपने स्तर से एक बार फिर दिखवा लिया जाएगा।

बेतिया राज के क्वार्टर को खाली कराने के लिए दिया आवेदन

बिहार सरकार के राजस्व पर्षद के अध्यक्ष केके पाठक को लाल बाजार निवासी स्व. सुशील कुमार पोद्दार की पत्नी मंजू देवी पोद्दार ने आवेदन सौंपा है।

आवेदन में मंजू देवी पोद्दार ने बताया कि बेतिया राज से एकरारनामे से प्राप्त मकानमय भूमि को कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है।

उन्होंने बताया कि वे नजरबाग पार्क समीप दुर्गा मंदिर के कम्पाउंड स्थित बेतिया राज के क्वार्टर में किराएदार है। जबकि, उनके पति सुशील कुमार पोद्दार को 25 डिसमिल जमीन मासिक किराए 1000 रुपये पर आवंटित हुआ था।

जिसमें उनका पूरा परिवार रहता था, लेकिन 28 सितंबर 2016 को नजायज तरीके से कुछ दबंगों ने क्वार्टर से बेदखल कर दिया है। जबकि, उनके द्वारा समय पर बेतिया राज को किराए की राशि जमा कराई जाती रही है।

वहीं बेतिया राज के द्वारा उनसे बकाये किराए के एवज में 25 से 30 लाख रुपया जमा कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

जबकि, विपक्षी अवैध कब्जा खाली नहीं कर रहे है। आवेदन में दबंगों से मकान खाली कराने एवं दखल-कब्जा दिलाने की मांग की है।

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