Bihar Auto E-Rickshaw Rules: शहरों में अब तय रूट पर ही चलेंगे ऑटो और ई-रिक्शा, पढ़ें परिवहन विभाग का नया रूल

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में पटना सहित सभी शहरों में सड़कों की क्षमता के हिसाब से ऑटो और ई-रिक्शा चलेंगे। इसके लिए ऑटो और ई-रिक्शा के लिए निश्चित रूट तय किया जाएगा।

इन सभी रूटों को अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन के लिए अलग कलर कोड (रंग) निर्धारित किया जाएगा ताकि हर रूट पर चलने वाले ऑटो की पहचान हो सके। इसके लिए कलर कोड का स्टीकर या पेंट वाहन पर अंकित किया जाएगा। परिवहन विभाग ने जुलाई में इसका प्रारूप तय किया था, जिसकी अब अधिसूचना जारी कर दी गई है।

परिवहन विभाग के अनुसार, ऑटो और ई-रिक्शा के व्यविस्थत परिचालन के लिए पटना समेत राज्य के सभी प्रमंडलीय और जिला मुख्यालयों में योजना को लागू किया गया है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द ही ऑटो चालकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

लाटरी सिस्टम से होगा निर्णय

आवेदनों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो सक्षम प्राधिकार होगी। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के मालिक जो स्वयं चालक होंगे और वैध परमिटधारी होंगे, उन्हें योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी जोन अथवा रूट के लिए निर्धारित रिक्तियों से अधिक संख्या में आवेदन मिलने पर लाटरी से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रूट निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी रूटों पर पर्याप्त वाहन हों ताकि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो।

ऑटो पर होगा क्यूआर कोड

शहरी क्षेत्र में ऑटो परिचालन पर नजर रखने के लिए क्यूआर कोड भी विकसित किया जाएगा। इस क्यूआर कोड को ऑटो और ई-रिक्शा पर अंकित किया जाएगा।

इसे स्कैन करने पर ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के चालक से जुड़ी सारी जानकारी सवारियों के साथ ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों को भी मिल जाएगी।

शहरी क्षेत्र में ऑटो और ई-रिक्शा के पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जोन में रूटों की टैगिंग करते हुए संबंधित नगर निकाय के समन्वय से पार्किंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के संबंधित जोन एवं रूट के साथ पुलिस थानों को भी टैग किया जाएगा।

डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी रूट

योजना को लागू करने के लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सड़कों की क्षमता के अनुसार ऑटो व ई-रिक्शा वाहनों की संख्या, जोन, रूट आदि तय करेगी।

प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों में प्रमंडलीय आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष नोडल पदाधिकारी होंगे।

कमेटी में उप विकास आयुक्त, एसपी या ट्रैफिक डीएसपी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक सदस्य होंगे। ऑटो और ई-रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे।

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