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Bihar Bijli Connection : नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, करीब 5 लाख किसानों को बिल्कुल फ्री मिलेगा बिजली कनेक्शन

Free Electricity Connection For Bihar Farmers बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा देने का एलान किया है। ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि चौथे कृषि रोडमैप के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए ऊर्जा विभाग ने इच्छुक किसानों को अगले 3 सालों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की योजना बनायी है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mohit Tripathi Published: Fri, 23 Feb 2024 07:54 PM (IST)Updated: Fri, 23 Feb 2024 07:54 PM (IST)
Bihar Bijli Connection : नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, करीब 5 लाख किसानों को बिल्कुल फ्री मिलेगा बिजली कनेक्शन
नीतीश सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। ()

राज्य ब्यूरो, पटना। Free Electricity Connection For Bihar Farmers । ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में विभागीय अनुदान मांग पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चौथे कृषि रोडमैप के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए ऊर्जा विभाग ने इच्छुक किसानों को अगले 3 वर्षों में नि:शुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना बनायी है।

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राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2023 को ही 2190 करोड़ 75 लाख रूपये की लागत से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 4 लाख 80 हजार किसानों को नि:शुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जायगा।

बिजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नि:शुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए कुषि विभाग व ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पंचायत और प्रखंड स्तर पर किसानों से आवेदन लेने हेतु शिविर लगाये जा रहे हैं। इससे पूर्व की योजना में 3 लाख 75 हजार किसानों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया था।

उन्होंने कहा कि कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोडने की भी योजना बनायी गई है, जिससे बिजली की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना लागू की गई है। इसके तहत राज्य में 15,498.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार महंगी बिजली खरीद कर उसे सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को दे रही है। किसानों के लिए अतिरिक्त निधि देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही बिल दिया जाता है। इसका सीधा लाभ किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सौर एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर अब तक 3,416 सरकारी भवनों पर लगभग 43 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा चुका है। अगले 2 वर्षों में 9 हजार सरकारी भवनों पर 65 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगा दिया जाएगा। दूसरे चरण में प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी सोलर प्लांट लगाया जाएगा।

चौर क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाने की योजना

उन्होंने कहा कि राज्य के चौर क्षेत्रों में, जलाशयों में तथा नहरों एवं नदियों के किनारे सोलर प्लांट लगाने की योजना है। लखीसराय जिले के कजरा में 1810 करोड़ रूपये की लागत पर 185 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता एवं 253.85 मेगावाट बैटरी में सौर ऊर्जा का भंडारण परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना देश में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण की क्षमता वाली है।

वहीं दूसरी ओर भागलपुर जिले के पीरपैंती में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया था, वहां अब कोयला भंडार नजदीक होने के कारण ताप विद्युत केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए कोयला मंत्रालय के साथ बातचीत की जा रही है।

पहली बार बिजली कंपनियों ने 215 करोड़ लाभ अर्जित

उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने वर्ष 2022-23 में पहली बार 215 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। बिजली बिल में सुधार लाने में बिहार सरकार की स्मार्ट-प्री पेड मीटर योजना देश भर में माडल बना है। राज्य में अबतक 28 लाख से अधिक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाये जा चुके हैं। बिहार इस क्षेत्र में अभी तक देश में प्रथम स्थान पर है।

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