Bihar News: पर्यावरण संरक्षण पर 9920 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार, ग्रीन बजट में हुई 28 प्रतिशत की वृद्धि
Green Budget ग्रीन बजट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 से हुई। इस हिसाब से यह राज्य का चौथा ग्रीन बजट है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय तथा स्थानीय पर्यावरणीय लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ बजटीय ट्रैकिंग और टैगिंग को रेखांकित करना है। राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए कई स्तरों पर अभियान चला रही है। जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है। इसमें वन क्षेत्र बढ़ाने का भी प्रावधान है।
राज्य ब्यूरो, पटना: सरकार ने ग्रीन बजट में पिछले साल की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी प्रति शुक्रवार को विधानसभा में रखी । चालू वित्तीय 2023-24 का ग्रीन बजट, राज्य बजट का लगभग 3.79 प्रतिशत है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के संपूर्ण बजट की तुलना में करीब 0.55 प्रतिशत अधिक है। 2023-24 में ग्रीन बजट में 9920.77 करोड़ का प्रविधान किया गया था।
पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जरूरी है ग्रीन बजट
यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के 7710.25 करोड़ से 28 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष, 237 ग्रीन बजट-टैग की गई योजनाओं में से 56 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित, 28 प्रतिशत राज्य योजना और शेष केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना हैं।
विभागों की योजना बजट में ग्रीन बजट का प्रतिशत वर्ष 2022-23 के 9.73 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12.54 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार इसके माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और हरित प्राथमिकताओं के लिए अनुमानित राजकोषीय बजट और विभाग-वार समेकित मूल्यांकन प्रस्तुत करना है।
ग्रीन बजट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 से हुई
मालूम हो कि राज्य में ग्रीन बजट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 से हुई है। इस हिसाब से यह राज्य का चौथा ग्रीन बजट है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय तथा स्थानीय पर्यावरणीय लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ बजटीय ट्रैकिंग और टैगिंग को रेखांकित करना है। राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए कई स्तरों पर अभियान चला रही है। जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है। इसमें वन क्षेत्र बढ़ाने का भी प्रावधान है।
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