इंदिरा आवास योजना के लिए नियुक्त होंगे 10,677 कर्मी

पटना : ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने शनिवार को इंदिरा आवास योजना को गति देने के लिए नियुक्त होने वाले कर्मियों की आनलाइन बहाली प्रक्रिया का शुभारंभ किया। आनलाइन बहाली के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर (एनआइसी) ने विशेष साफ्टवेयर विकसित किया है और इस प्रक्रिया से 9,777 कर्मियों की बहाली होगी, जबकि 900 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति सीधे जिलाधिकारी करेंगे।

मिश्र ने बताया कि संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से 'पेपरलेस' होगी, और आवेदनकर्ता 'आरडीडी.बीआइएच.एनआइसी.इन' पर जब चाहें अपने अंक देख सकेंगे। तीन माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदनकर्ता को कोई फीस नहीं देनी होगी, जबकि अन्य को सौ रुपये बैंक के माध्यम से शुल्क देने होंगे। कोई भी अभ्यर्थी एक पद पर मात्र एक जिला के लिए ही आवेदन दे सकेगा। साफ्टवेयर की जानकारी देते हुए एनआइसी के शैलेश सिन्हा ने बताया कि आनलाइन रजिस्ट्रेशन करते ही अभ्यर्थी के मोबाइल पर यूजर आइडी और पासवर्ड का एसएमएस आएगा जिससे वह आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। आवेदन देने की अंतिम तारीख 29 नवंबर तक करीब 6-7 लाख आवेदन की उम्मीद है और इसके लिए पांच सर्वर लगाए गए हैं। हर पद के लिए जिलावार मेधा सूची बनेगी। पारदर्शिता ऐसी रहेगी कि बहाली से पहले ही कोई अभ्यर्थी अपने अंक वेबसाइट पर देख सकेगा।

पद संख्या वेतन(रु. प्रति माह)

ग्रामीण आवास सहायक 8,422 6,681 (योग्यता-इंटर)

ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक 821 12,500 (योग्यता-स्नातक)

लेखा सहायक 534 9,500 (योग्यता-बी काम)

कार्यपालक सहायक 900 9,000 (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से)

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