एलजीडी पोर्टल पर 3603 पंचायतें अनमैप, योजनाओं के क्रियान्वयन व निगरानी में हो रही परेशानी

मंत्रालय ने इस संबंध में पंचायती राज विभाग को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। इसके बाद विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र एलजीडी पोर्टल को अपडेट कर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि सरकारी एप और सिस्टम में डाटा की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

एलजीडी पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय का राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्म है, जिसमें देश की सभी ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और राजस्व इकाइयों की अद्यतन सूची रखी जाती है। प्रत्येक इकाई को एक यूनिक कोड दिया जाता है, जिससे योजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और अनुश्रवण में आसानी होती है। कैबिनेट सचिवालय के निर्देशानुसार सभी सरकारी ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन में एलजीडी कोड का उपयोग अनिवार्य है।

एलजीडी कोड के माध्यम से किसी भी पंचायत या निकाय की सटीक पहचान संभव होती है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डाटा का आदान-प्रदान सुचारु और भरोसेमंद बनता है। अधिकारियों का कहना है कि यह पोर्टल स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र की तरह काम करता है।

मुजफ्फरपुर में 189 पंचायतें अब भी अनमैप

राज्य में सबसे अधिक 221 पंचायतें पटना जिले में अनमैप हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 189, पश्चिम चंपारण में 154, पूर्वी चंपारण में 165, वैशाली में 168, समस्तीपुर में 143, जमुई में 126, दरभंगा में 94, मधुबनी में 60, सीतामढ़ी में 50 और शिवहर में 16 पंचायतों की एलजीडी मैपिंग अब तक नहीं हो सकी है।