रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे: जिले के 72 गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण, 36 किमी से गुजरेगा प्रोजेक्ट

रिपोर्ट एनएचएआइ को भेजी गई 

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला स्तर पर सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर सीओ द्वारा एनएचएआई (NHAI) को भेज दी गई है। रिपोर्ट में एक्सप्रेसवे से प्रभावित गांवों, किसानों और रैयतों का विस्तृत ब्योरा शामिल है। 

पांच अंचलों के गांव होंगे प्रभावित 

जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित मार्ग जिले के पांच अंचलों से होकर गुजरेगा। इन अंचलों के कुल 72 गांवों में जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, प्रभावित गांवों की सूची तैयार कर ली गई है और अगले चरण में मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी। 

37 मीटर चौड़े ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का प्रस्ताव 

रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई करीब 37 मीटर होगी। यह कॉरिडोर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल को बंगाल के औद्योगिक और बंदरगाह क्षेत्र हल्दिया से सीधे जोड़ेगा। 

यातायात और व्यापार को मिलेगा बड़ा फायदा 

• बिहार से कोलकाता और हल्दिया पोर्ट तक यात्रा समय में भारी कमी आएगी 

• सीमावर्ती व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा 

• जिले के औद्योगिक, कृषि और लॉजिस्टिक सेक्टर को नई गति मिलेगी 

किसानों को मिलेगा मुआवजा 

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण कानूनी प्रावधानों के तहत पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। रैयतों को सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा और अन्य लाभ दिए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। 

बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कड़ी 

रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे को बिहार के सड़क नेटवर्क में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। इसके निर्माण से राज्य की कनेक्टिविटी न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों से भी मजबूत होगी।