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    सरकारी स्कूलों में स्कूलों में इको क्लब के गठन में मुजफ्फरपुर को 38वां रैंक

    By Prashant Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:30 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में इको क्लब के गठन में फिसड्डी प्रदर्शन रहा, जिसे प्रदेश में 38वां रैंक मिला है। वैशाली जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया ...और पढ़ें

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    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सरकारी स्कूलों में इको क्लब के गठन में मुजफ्फरपुर फिसड्डी साबित हो गया है। पूरे प्रदेश में इसे 38 वां रैंक प्राप्त हुआ है। इको क्लब का गठन कर छात्र-छात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूकता और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है।

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    इको क्लब के गठन में पूरे प्रदेश में वैशाली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहां के 2256 विद्यालयों ने क्लब का गठन कर इसकी जानकारी निदेशालय को उपलब्ध करा दी है।

    सभी जिलों से उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट के आधार पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की ओर से रैंकिंग जारी की गई है। इसमें मुजफ्फरपुर को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। यहां के कुल 3368 विद्यालयों में से केवल 48 प्रतिशत स्कूलों में ही क्लब का गठन किया गया है।

    1727 विद्यालयों में अब तक इको क्लब नहीं बना है। इस आधार पर परिषद की ओर से इसका जवाब मांगा गया है। कहा गया है कि सभी स्कूलों में इको क्लब मिशन फार लाइफ का गठन करते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर इसकी जानकारी अपलोड करनी थी।

    पिछले दिनों आयोजित समीक्षा में यह पाया गया है कि प्रदेश के 76073 विद्यालयों में से मात्र 61540 विद्यालयों ने ही जानकारी अपलोड की है। इसी तरह 19227 निजी स्कूलों में से केवल 1186 ने ही इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है।

    ऐसे में बचे हुए विद्यालयों में जल्द से जल्द क्लब का गठन कते हुए इसकी जानकारी भारत सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध करानी है। इसको लेकर राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि सभी विद्यालयों में क्लब के गठन संबंधी अधिसूचना स्कूल के नोटिस बोर्ड या दीवाल पर प्रदर्शित करना है। साथ ही निदेशालय को गूगल ट्रैकर से भी अवगत कराया जाएगा।

    निदेशालय की ओर से सभी जिलों को यह निर्देश जारी किया गया है कि 10 जनवरी तक क्ल्ब का गठन कर पोर्टल पर इसकी अधिसूचना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मामले को लेकर डीइओ कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि बचे हुए विद्यालयों को जल्द से जल्द क्लब का गठन करने का निर्देश दिया गया है।