Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज और परिमार्जन के पेंडिंग मामलों को लेकर विभाग चिंतित, ऊपर से आया नया आदेश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में दाखिल-खारिज (Land Mutation Bihar) और परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus Bihar) से जुड़े मामलों के निष्पादन की गति धीमी होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से चिंता जताई गई है।

सरकारी जमीन से जुड़े 72 मामले 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। वहीं, रैयतों के 15 हजार से अधिक दाखिल-खारिज के मामले भी अटके हैं। परिमार्जन प्लस के तहत, जमाबंदी से संबंधित कुल प्राप्त एक लाख 24 हजार आवेदन में से अब तक एक लाख 12 हजार का निपटारा किया गया है।

गायघाट अंचल को छोड़ जिले के अन्य सभी अंचलों की स्थिति ठीक नहीं है। इस धीमी गति को देखते हुए सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने को कहा गया है।परिमार्जन प्लस के तहत आए आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारे का निर्देश दिया गया है।

विदित हो कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान में डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को आनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

इस दौरान टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी। इसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों का संकलन किया जायेगा।

राज्य स्तर पर करीब एक लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। इसे लेकर 10 अगस्त को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में बैठक होगी।