Sheohar Minapur Road: 12 मीटर चौड़ी होगी मीनापुर-शिवहर सड़क, सीतामढ़ी जाना होगा आसान; 120 करोड़ का प्रोजेक्ट
मीनापुर से शिवहर तक करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस सड़क के चौड़ीकरण से जिले को शिवहर और सीतामढ़ी जिला के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इस पथ के चौड़ीकरण से अन्य पथों पर ट्रैफिक जाम को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 126 करोड़ रुपये है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मीनापुर से शिवहर तक करीब 40 किमी (Minapur To Sheohar Road) पथ के चौड़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान में इसकी चौड़ाई सात मीटर है, जो चौड़ीकरण के बाद करीब 12 मीटर हो जाएगी। इससे दोनों ओर से बड़े और भारी वाहनों का आवागमन सुलभ होगा।
डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग-एक और दो कार्यपालक अभियंता से इससे संबंधित अपडेट लिया। इस दौरान उन्होंने शीघ्र डीपीआर तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा की प्रक्रिया पूरा करते हुए कार्य शुरू करने का निर्देश दिया।
चौड़ीकरण से क्या फायदा होगा?
डीएम ने कहा कि कांटी-रघई घाट-मीनापुर-शिवहर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। यह सड़क जिले को शिवहर एवं सीतामढ़ी जिला के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी। इस पथ के चौड़ीकरण हो जाने से अन्य पथों पर ट्रैफिक जाम को भी कम करने में मदद मिलेगी।
चौड़ीकरण में कितना खर्च आएगा?
- पथ निर्माण विभाग एक के तहत 74.18 करोड़ की लागत से कांटी से रघई घाट तक कुल 9.70 किमी की सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की मंजूरी मिली है।
- पथ निर्माण विभाग दो के तहत 52.56 करोड़ की लागत से रघई घाट से शिवहर सीमा तक कुल 9.375 किमी सड़क की स्वीकृति मिली है। करीब 40 किमी रोड के चौड़ीकरण के लिए भू-अर्जन की जरूरत नहीं है।
11 करोड़ 79 लाख रुपये से बनेगा बहुउद्देशीय कार्यालय भवन:
डीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत समाहरणालय परिसर में बहुद्देशीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 11 करोड़ 79 लाख 32 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
जी प्लस फोर बिल्डिंग में भूतल पर पार्किंग, पहली मंजिल पर मीटिंग हाल तथा दूसरा, तीसरा एवं चौथा मंजिल पर कार्यालय रहेगा। इंटरनल वायरिंग, लिफ्ट एवं फर्नीचर से सुसज्जित एवं निर्माण कार्य पूरा कर भवन निर्माण विभाग द्वारा हैंडओवर किया जाएगा।
डीएम ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर जल्द कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि सरकारी कार्यालयों को शीघ्र शिफ्ट किया जा सके।
खेल मैदान के बीच बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करने पर रोक
मनरेगा के तहत सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। तीन प्रकार के खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा करीब चार एकड़ में, दूसरा मध्यम करीब डेढ़ एकड़ में और तीसरा सबसे छोटा करीब एक एकड़ से कम भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। सभी जिलों में इसे लेकर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटी सामने आई है।
मनरेगा आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने इसे लेकर सभी डीएम और डीडीसी को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान कुछ जगहों पर पाया गया कि खेल मैदान के बीचोबीच बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण कर दिया गया है। इस कारण दूसरे खेल का कोर्ट बनाने में समस्या आ रही है।
उन्होंने अविलंब इसपर रोक लगाते हुए बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण मैदान के एक साइड में कराने को कहा है, ताकि क्रिकेट, वालीबाल, खोखो जैसे खेल भी खेले जा सके और इसमें खिलाड़ियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। उन्होंने डीएम और डीडीसी को अपने स्तर से इसके लिए संबंधितों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
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