भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद भी 2627 करोड़ का नहीं दिया हिसाब, पंचायत भवन बनाने में नियमों के उल्लंघन की आशंका

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News : राज्य के सभी जिलों में दो हजार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करने को लेकर करीब 2627 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को दी गई थी। भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक खर्च की गई राशि का हिसाब विभाग को नहीं दिया गया है।

इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राशि कहां और कैसे खर्च की गई। इससे अगले आवंटन पर भी ग्रहण लग गया है। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ने संबंधितों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अविलंब खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इसका समायोजन किया जा सके। बताया कि इन भवनों के निर्माण पर कुल 2627 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके बाद भी उपयोगिता प्रमाणपत्र का नहीं मिलना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

विभाग ने सभी जिलों से जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने का निर्देश दिया है ताकि राशि के सही उपयोग की पुष्टि हो सके और भविष्य की परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। इस देरी से न केवल वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इन भवनों का सही तरीके से संचालन भी प्रभावित हो रहा है। जिले को भी करीब एक करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन कई बार में किया गया था।