BRA Bihar University: एमबीए कोर्स में एक के साथ दूसरा स्पेशलाइजेशन फ्री, लागू होने जा रही खास व्यवस्था
BRA Bihar University बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट विभाग में एमबीए कोर्स के लिए आर्डिनेंस-रेगुलेशन लगभग तैयार है। छात्रों को ड्यूल स्पेशलाइजेशन का लाभ मिलेगा वे फाइनेंस के साथ एचआर या मार्केटिंग के साथ फाइनेंस चुन सकेंगे। एआईसीटीई ने 120 सीटों के लिए एक्सटेंशन दिया है। नामांकन कैट/मैट के आधार पर होगा रिक्त सीटों के लिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट विभाग में संचालित होने वाले एमबीए कोर्स के लिए आर्डिनेंस-रेगुलेशन लगभग तैयार हो गया है। एमबीए में ड्यूल स्पेशलाइजेशन लागू किया जाएगा। यानी अगर किसी विद्यार्थी ने फिनांस का चयन किया है तो वह इसके साथ एचआर को भी चुन सकता है।
इसी तरह कोई अगर चाहे तो मार्केटिंग के जगह फिनांस भी रख सकता है। इस तरह कोर्स का आर्डिनेंस - रेगुलेशन तैयार किया गया है। उन्हें डिग्री में ड्युल स्पेशलाइजेशन का लाभ मिलेगा। लगातार छात्र इसकी मांग करते आ रहे हैं।
नई व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों को कई नौकरियों और अवसरों में काफी लाभ मिलेगा। ड्यूल स्पेशलाइजेशन नहीं होने के कारण कई रिक्तियों के लिए विश्वविद्यालय के एमबीए योग्यताधारी अयोग्य हो जाते थे। दूसरी ओर कोर्स को एआइसीटीई से भी एक्सटेंशन भी प्रदान किया गया है। 120 सीटों पर नामांकन के लिए पहले ही अनुमति दी गई है।
आर्डिनेंस-रेगुलेशन के अनुसार कोर्स में कैट और मैट के आधार नामांकन होगा। रिक्त बची सीटों पर अंकों के आधार पर बच्चों को विभिन्न ग्रुप में बांटते हुए ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
दूसरी ओर कोर्स के लिए शुल्क संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोर्स का संचालन सेमेस्टर सिस्टम में होगा। वहीं इसके लिए कुल एक लाख 10 हजार शुल्क लगेगा। प्राक्टर प्रो. बीएस राय ने बताया कि विश्वविद्यालय मैनेजमेंट विभाग की स्थापना और एमबीए कोर्स के आर्डिनेंस - रेगुलेशन तैयार करने को लेकर बैठक हुई है।
जल्द ही दूसरी बैठक के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद एकेडमिक काउंसिल और विभिन्न निकायों से इसे अनुमोदित कराते हुए मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्स शुरू करने के लिए विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सीट आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके लिए अलग से भी बैठक होगी।
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