बिना नियुक्ति और वेतन रिकॉर्ड के जारी हुए अनुभव प्रमाणपत्र, BRA Bihar University में जांच

जांच में सामने आया है कि कई संबद्ध कॉलेजों ने निर्धारित मानकों का पालन किए बिना अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर दिए। संबंधित अभ्यर्थियों के कॉलेज में कार्यरत होने, नियुक्ति आदेश जारी होने या वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ लिया गया।

सूत्रों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों ने बीएड कॉलेजों में अध्यापन को भी अनुभव मानते हुए वेटेज प्राप्त किया, जबकि आरटीआइ के तहत दी गई जानकारी में स्पष्ट किया गया है कि बीएड कॉलेज में शिक्षण अनुभव को वेटेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा कई संबद्ध कॉलेजों में यह भी पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि से या चार–पांच दिन बाद सेवा संपुष्टि दिखाते हुए अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। ऐसे मामलों में प्रक्रिया और दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयनित सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक और अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच जारी है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि अन्य विश्वविद्यालयों की ओर से प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पत्र भेजे गए हैं। दस्तावेजों की जांच के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर समिति गठित की गई है, जो सत्यापन के बाद संबंधित विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट सौंपेगी।

54 शिक्षकों की काउंसिलिंग जनवरी में

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर चयनित राजनीति विज्ञान के 54 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जनवरी में काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी है।

पांच से आठ जनवरी तक ओल्ड गेस्ट हाउस में काउंसिलिंग होगी। क्रम संख्या एक से 15 तक के अभ्यर्थी पांच जनवरी, 16 से 30 तक छह जनवरी, 31 से 45 तक सात जनवरी और 46 से 59 तक आठ जनवरी को काउंसिलिंग में शामिल होंगे।

काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों समेत कुल 17 प्रकार के दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अनुभव प्रमाणपत्र के साथ नियुक्ति से जुड़े विज्ञापन, पद सृजन से संबंधित अधिसूचना, वेतन या अनुदान भुगतान का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, उपस्थिति पंजी और प्रबंधकारिणी समिति की कार्रवाई पुस्तिका की सत्यापित प्रति भी अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

काउंसिलिंग के आधार पर चयनित शिक्षकों का पदस्थापन विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और संबद्ध कॉलेजों में किया जाएगा।