BPSC TRE-4 की घोषणा होते ही शिक्षा मंत्री से उठीं लंबित मांगें, सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की बाढ़

TRE-3 से जुड़े म्यूचुअल ट्रांसफर को फिर से खोलने की मांग करते हुए Md Saddam Hussain ने लिखा कि TRE-3 का म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल दोबारा खोला जाए। वहीं Arman Ojha ने स्कूल अलॉटमेंट को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि आवंटन की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है।

Jitu नामक यूजर ने म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल खोलने की तारीख जाननी चाही, जबकि Imran Shady ने TRE-3 में पति-पत्नी के अंतरजिला स्थानांतरण को जल्द शुरू करने की मांग की। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि परिवार से दूर रहकर नौकरी करना कठिन हो गया है, ऐसे में सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए।

इसी बीच लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने भी अपनी मांगें तेज कर दी हैं। PRIYADARSHI PASWAN ने सवाल उठाया कि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली आखिर कब होगी। वहीं ‘इंडियन’ नामक यूजर ने सबसे पहले लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा (LET) की विज्ञप्ति तुरंत जारी करने की मांग की।

हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में करीब 5,500 लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी होगी, अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए सूचित किया जाएगा।

वहीं TRE-4 को लेकर भी अभ्यर्थियों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। Pankaj Sah ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “TRE-4 में 25 हजार की जगह1.20 लाख पदों पर भर्ती करें।”

गौरतलब है कि बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए TRE-4 बड़ी उम्मीद लेकर आया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE-4 के लिए 15 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच रिक्तियों का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा जाएगा। रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अधिसूचना जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उस समय राज्य का शिक्षा बजट 4,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था, जो अब बढ़कर करीब 70,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 2005 में बिहार में करीब डेढ़ लाख शिक्षक थे, जबकि अब बीपीएससी के माध्यम से 2.27 लाख और पंचायती राज विभाग के जरिए करीब ढाई लाख शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है।

TRE-4 की घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि सिर्फ नई भर्ती ही नहीं, बल्कि पुराने स्थानांतरण, स्कूल आवंटन और लाइब्रेरियन बहाली जैसे मुद्दे भी आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती बने रहेंगे।