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    मुंगेर में दो लाख के इनामी माओवादी भोला कोड़ा ने किया सरेंडर, सरकार देगी 7.10 लाख रुपये

    Updated: Mon, 28 Jul 2025 07:35 PM (IST)

    पूर्वी बिहार और झारखंड में सक्रिय माओवादी नेता भोला कोड़ा ने मुंगेर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उस पर कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे और वह दो लाख का इनामी था। पुलिस के दबाव और सहयोग की कमी के कारण उसने यह कदम उठाया। आत्मसमर्पण के बाद उसे पुनर्वास नीति के तहत वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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    सरेंडर के बाद माला पहने भोला कोड़ा के बारे में जानकारी देते एसपी सैयद इमरान मसूद। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मुंगेर। पूर्वी बिहार व पूर्वोत्तर झारखंड में माओवादी संगठन को लीड करने वाले हार्डकोर माओवादी भोला कोड़ा उर्फ विकास दा उर्फ रोहित कोड़ा ने सोमवार को आत्मसमर्पण किया।

    भोला कोड़ा जिले के लड़ैयाटाड़ स्थित पैसरा गांव का रहने वाला है। उसने पुलिस कार्यालय में एसपी सैयद इमरान मसूद, एसटीएफ डीएसपी सुनील कुमार व मुख्यालय एएसपी पंकज कुमार के समक्ष सरेंडर करते हुए मुख्यधारा से जुड़ने की बात कही। नक्सल सेल, मुंगेर पुलिस व एसटीएफ के प्रयास से यह सफलता मिली।

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    भोला कोड़ा पर मुंगेर के अलावा लखीसराय, जमुई और बोकारो में केस दर्ज हैं। दो लाख के इनामी भोला कोड़ा के आत्मसमर्पण को पुलिस महकमा बड़ी उपलब्धि मान रहा है। भोला प्रमंडल के मुंगेर, जमुई व लखीसराय के अलावा झारखंड के बोकारो में सक्रिय था।

    कई बड़ी वारदात को दिया अंजाम

    इसने जमुई के अरविंद यादव व प्रवेश के नेतृत्व में कई बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस व एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही थी। माओवादी भोला कोड़ा पर मुंगेर, जमुई, लखीसराय और बोकारो के थानों में आठ केस दर्ज हैं।

    उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस-एसटीएफ की दबिश व गांव में सहयोग नहीं मिलने के कारण एक-एक दिन समय गुजरना मुश्किल हो गया था। अभी हाल में ही पांच जुलाई को एसटीएफ ने ऑपरेशन चलाया था, जिसमें वह बच निकला था।

    आत्मसमर्पण के बाद भोला कोड़ा की निशानदेही पर सवासीन पहाड़ी पर छापेमारी की गई। इसमें एसटीएफ को एक पिस्टल, सर्चलाइट, कैमरा व पैन ड्राइव सहित कई सामान मिले।

    मिलेंगे ढाई लाख रुपये

    एसपी ने कहा समर्पण सह पुनर्वासन नीति के तहत अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त उसे ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे। भोला कोड़ा पर घोषित इनाम की राशि दो लाख रुपये भी उसे दिए जाएंगे। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए भी पैसा मिलेगा।

    भत्ता अधिकतम 36 माह तक प्रत्येक माह 10 हजार रुपये मिलेगा। कुल मिलाकर उसे 7 लाख 10 हजार रुपये मिलेंगे।