PM Awas Yojana पर आया बड़ा अपडेट, लाभार्थियों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन; इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

जागरण संवाददाता, मधुबनी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के फेज-2 के तहत नगर निगम क्षेत्र के चयनित करीब 75,000 लाभुकों को फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि पिछले माह निगम के एक से 45 सभी वार्डों के करीब 75,000 लोगों द्वारा आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन किया गया था। अब इन सभी लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश मिले हैं, जिसके बाद वार्ड पार्षदों की परेशानी बढ़ने लगी है।

वहीं, ऑफलाइन आवेदन की प्रकिया के दौरान बिचौलिए की भूमिका अदा करने वालों को परेशानी भी बढ़ गई है। फेज-2 तहत वैसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें प्रथम फेज आवास का लाभ नहीं मिल सका है। प्रथम फेज का लाभ ले चुके लाभुकों के परिवार में फेज-2 में आवास का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। फेज-2 के लिए ऑनलाइन आवेदन में जाति व आवासीय प्रमाणपत्र को शामिल किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से बिचौलियों पर लगेगी लगाम

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभुकों के चयन में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन के दौरान वार्डों में योजना के लाभ के नाम पर बिचौलियों ने लोगों से मनमाना चढ़ावा लिया था। अब बिचौलियों की बेचैनी बढ़ने लगी है।

वहीं, ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों की उपस्थिति अनिवार्य होने से बिचौलियों की पोल खुलने से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रथम फेज के लाभुकों को अनुदान राशि भुगतान में भेदभाव

इधर, योजना के प्रथम फेज के लाभुकों को अनुदान राशि भुगतान में निगम कार्यालय के कर्मियों द्वारा भेदभाव बरतने की शिकायत सामने आ रही है। पार्षदों में आक्रोश देखा जा रहा है। कई पार्षदों ने बताया कि योजना संबंधी निगम कार्यालय कर्मी प्रथम फेज के लाभुकों के बैंक अकाउंट में अनुदान राशि बगैर चढ़ावा ट्रांसफर नहीं करते हैं। चढ़ावा नहीं देने वाले लाभुकों की राशि भुगतान लंबित रखी जाती है।

निगम कार्यालय के संबंधित कर्मी लाभुकों के घर पहुंचकर चढ़ावे की बात कर लेते हैं। उसके बाद ही लाभुकों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाती है। वहीं, लंबित रखे जाने वाले लाभुकों को कई तरह के कागजातों की कमी का हवाला दिया जाता है। इस मामले को लेकर पिछली सशक्त स्थाई समिति की बैठक में कई पार्षदों द्वारा भारी नाराजगी व्यक्ति गई थी।

विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम चरण के लाभुकों की प्रथम किस्त भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। - अनिल चौधरी, नगर आयुक्त

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