58 परिवारों को मुफ्त में मिला जमीन का पट्टा, कराया दाखिल-खारिज

खास बात यह रही कि पर्चा के साथ-साथ सभी लाभार्थियों की जमीन का दाखिल-खारिज भी कराया गया, जिससे उन्हें मालिकाना हक का कानूनी संरक्षण मिल सके।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्वयं उपस्थित होकर लाभार्थियों को पर्चा सौंपा। यह परिवार पंडौल पश्चिमी, श्रीपुर हाटी दक्षिणी, बिरौल, भौर और भगवतीपुर पंचायतों से चयनित किए गए थे। प्रत्येक परिवार को आवास निर्माण के लिए तीन डिसमिल जमीन दी गई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जिले का कोई भी भूमिहीन परिवार बिना छत के न रहे। सभी लाभार्थियों का चयन जांच-पड़ताल के बाद किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह जमीन केवल आवास के लिए है, इसे किसी भी स्थिति में बेचा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रखंड या जिला प्रशासन को दें।

सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने बासगीत पर्चा में दिए गए क्यूआर कोड की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर जमीन और वास्तविक लाभार्थी की पूरी जानकारी देखी जा सकती है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना लगभग समाप्त हो गई है।

अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने लाभार्थियों को भरोसा दिलाया कि पर्चा दी गई जमीन पर उनका पूर्ण अधिकार रहेगा। यदि किसी स्थान पर जमीन पर अवैध कब्जा है तो प्रशासन कार्रवाई कर कब्जा मुक्त कराएगा और लाभार्थी को जमीन सौंपेगा।

इस अवसर पर पूर्व बीडीओ मनोज कुमार राय और प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष सतीश कुमार दास व उपाध्यक्ष राधाकांत लड्डू चौधरी की ओर से जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का पाग और दोपटा पहनाकर सम्मान किया गया।

प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस सह प्रभारी बीडीओ-सीओ विरुपाक्ष विक्रम सिंह, सदर डीसीएलआर उपेंद्र कुमार, मुखिया दिलीप कुमार झा, लाल बहादुर यादव, पूर्व मुखिया केदारनाथ झा, जिला बीस सूत्री सदस्य प्रमोद सिंह, दीपक कुमार साह, प्रफुल्ल चंद्र झा, हीरालाल दास सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

क्या है बासगीत पर्चा

बासगीत पर्चा योजना के तहत बिहार सरकार भूमिहीन व गरीब परिवारों को आवास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाती है। नए नियमों के तहत अब पर्चा वितरण के साथ-साथ दाखिल-खारिज भी कराया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को जमीन पर कानूनी अधिकार तुरंत मिल सके। यह जमीन केवल रहने के उद्देश्य से होती है और इसका विक्रय प्रतिबंधित है।