JDU सांसद के साथ हो गया बड़ा खेल! मुखिया से खरीदी थी जमीन, अब CO ने लगा दी निर्माण पर रोक
झंझारपुर के JDU सांसद रामप्रीत मंडल ने फरवरी में पूर्व मुखिया अर्जुन मंडल से जमीन खरीदी थी जिसे अब CO ने सरकारी जमीन बताया है। यही नहीं सीओ ने इस जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को भी रोक दिया है। नगर परिषद की एक वार्ड आयुक्त सहित दर्जनों लोगों ने लोक भूमि की जमीन को अतिक्रमित करने की शिकायत की थी। इस पर ये एक्शन लिया गया है।
संस, झंझारपुर। नगर परिषद के बेहट उत्तरी स्थित दुर्गा मंदिर के नजदीक झंझारपुर के JDU सांसद रामप्रीत मंडल के द्वारा खरीदी गई जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य पर लखनौर सीओ ने रोक लगा दी है। रोक संबंधी आदेश पत्र सीओ रीतू सोनी ने स्थानीय झंझारपुर आर एस थाना को दिया है।
साथ ही इस आशय का पत्र सीओ द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं सांसद के प्रतिनिधि को मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।
बिहार सरकार की जमीन
- खुद सीओ ने पूछने पर इसकी पुष्टि की है। सीओ ने अपने पत्र में कहा है कि बेहट थाना नंबर 238 अंतर्गत खेसरा संख्या 2914 पुराना से नया खेसरा 4009, 4011, 4012 एवं 4013 बना है।
- निर्माण कार्य खेसरा संख्या 4009 में हो रहा है, जो राजस्व अभिलेख में अनावाद बिहार सरकार है। जिस पर वर्तमान में अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा लोक भूमि के रूप में परिभाषित है।
निर्माण कार्य रोकने की मांग
इस पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करने के लिए सामग्री भी इकठ्ठा की गई है, जो नियम के विरूद्ध है तथा अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई का मामला बनता है।
सीओ ने सांसद प्रतिनिधि को भेजे पत्र में अनुरोध किया है कि निर्माण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा इकठ्ठा की गई सामग्री को हटाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
आपको बता दें कि नगर परिषद की एक वार्ड आयुक्त सहित दर्जनों लोगों ने हस्ताक्षरित आवेदन दिया गया था, जिसमें लोक भूमि की जमीन को अतिक्रमित करने की शिकायत कुछ दिन पूर्व की गई थी। इसके आलोक में यह कार्रवाई की गई है।
किसानों की जमीन में जल जमाव का मामला सदन में गूंजा
राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने विधान सभा कार्रवाई के दौरान मंत्री, जल संसाधन विभाग से पूछा कि क्या यह बात सही है कि दुबियाही गांव से दक्षिण 15 सौ एकड़ जमीन में साल भर जल जमाव रहने के कारण किसानों के द्वारा कोई भी फसल नहीं लगाई जाती है।
इसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। विधायक ने कहा है कि कई बार इस समस्या के निदान के लिए विभाग को अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 15 सौ एकड़ में जमे पानी की निकासी के लिए विभाग क्या कर रहा है? इस सवाल पर उन्होंने सरकार को घेरा।
मंत्री जल संसाधन ने बताया कि दरभंगा प्रमंडल के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना के अंतर्गत जल निकासी के सुधार एवं विकास हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी के माध्यम से कराया जा रहा है । राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि एवं राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विष्णु देव सिंह यादव ने यह जानकारी दी।
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