Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाभुक को पता भी नहीं, PM आवास योजना की स्वीकृति दिलाकर दूसरे खाते से निकाल ली गई राशि, गड़बड़ी सामने आते ही मचा हड़कंप

    Bihar News In Hindi मधेपुरा के कुमारखंड में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नन्हा अंसारी नामक एक व्यक्ति के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ लेकिन राशि किसी और के खाते में चली गई। सर्वेक्षण के दौरान इस धोखाधड़ी का पता चला। अंसारी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और राशि वापस दिलाने की मांग की है।

    By Jagran NewsEdited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 14 Apr 2025 05:56 PM (IST)
    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    संवाद सूत्र, कुमारखंड(मधेपुरा)। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। योजना की स्वीकृति किसी दूसरे के नाम और राशि का भुगतान किसी और ने प्राप्त किया है। हाल के दिनों में मामले का खुलासा पीएम आवास योजना के सर्वेक्षण के दौरान हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रखंड के लक्षमीपुर भगवती पंचायत के वार्ड संख्या-13 निवासी नन्हा अंसारी के बिना जानकारी स्थानीय आवास सहायक के मिलीभगत से बिचौलिए द्वारा पीएम आवास योजना के तहत पति पत्नी के नाम संयुक्त रूप से आवास एवं शौचालय की स्वीकृति कराकर योजना राशि की निकासी कर ली गई।

    हाल के दिनों में जब पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, वंचित एवं सामान्य वर्ग के छूटे एवं योजना के वंचित परिवारों का सर्वेक्षण के दौरान नन्हा अंसारी ने भी जॉब कार्ड एवं मेंबर आईडी के साथ आवेदन दिया तो जांच से सभी का माथा चकरा गया।

    तीन बार पैसों की हुई निकासी

    दरअसल, उनकी आईडी पर पीएम आवास और शौचालय की राशि क्रमशः 18.06.2021 को 40 हजार, 13.07.2021 को 40 हजार और 13.08.2021 को 40 हजार रुपये की निकासी हुई थी।

    यह पैसे इसरायण कला के मरजीना प्रवीण के खाते में ट्रांसफर हुए थे। उसी खाते से पैसों की निकासी हुई। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

    इसे लेकर नन्हा अंसारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर फर्जी तरीके से राशि निकासी करने वालों से राशि वसूली कराकर राशि भुगतान कराने की मांग की है।

    नन्हा अंसारी ने दे दी साफ चेतावनी

    दूसरी ओर नन्हा अंसारी ने बताया कि अगर दो दिनों के अंदर उन्हें राशि नहीं मिली तो वह जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से मिलकर फर्जी तरीके से राशि निकासी करने और कराने वाले आवास सहायक समेत आवास कोर्डिनेटर के विरुद्ध केस दर्ज कराएंगे।

    यह भी पढ़ें-

    बिहार को केंद्र सरकार की एक और सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग खत्म