Bihar Bijli News: लोग स्मार्ट मीटर लगाने में डाल रहे थे अड़ंगा, तब कमिश्नर ने निकाल लिया दूसरा तरीका

संवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य सरकार के निर्देश पर मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर जिलाधिकारी को नया आदेश जारी किया है। आयुक्त ने जारी अपने आदेश में कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर आमजन में जो भ्रांतियां है उसे दूर करने के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी जिप सदस्यों, ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के आवास पर स्मार्ट बिजली मीटर लगाना है।

प्रमंडलीय आयुक्त ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर आमजनों के बीच प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध और आंदोलन के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में अधिकारियों को यह आदेश जारी किया।

स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं

1. वास्तविक समय में बिजली की खपत की जानकारी: स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की खपत की जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करता है, जिससे वे अपनी ऊर्जा खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।

2. स्वचालित बिलिंग: स्मार्ट मीटर स्वचालित बिलिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे बिलिंग में त्रुटि की संभावना कम होती है।

3. ऊर्जा की बचत: स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा खपत को कम करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है।

4. बिजली चोरी की रोकथाम: स्मार्ट मीटर बिजली चोरी की रोकथाम में मदद करता है, जिससे बिजली कंपनियों को राजस्व की हानि नहीं होती।

5. बेहतर ग्रिड प्रबंधन: स्मार्ट मीटर बेहतर ग्रिड प्रबंधन में मदद करता है, जिससे बिजली की आपूर्ति में सुधार होता है।

6. उपभोक्ता केंद्रित सेवाएं: स्मार्ट मीटर उपभोक्ता केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि बिजली की खपत की जानकारी, बिलिंग की जानकारी, आदि।

7. स्मार्ट ग्रिड की स्थापना: स्मार्ट मीटर स्मार्ट ग्रिड की स्थापना में मदद करता है, जिससे बिजली की आपूर्ति में सुधार होता है।

8. ऊर्जा दक्षता में सुधार: स्मार्ट मीटर ऊर्जा दक्षता में सुधार करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है।

इन फायदों के अलावा, स्मार्ट मीटर कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि रिमोट मॉनिटरिंग, स्वचालित अलार्म, आदि।

बिहार सरकार ने 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 10 लाख मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिहार सरकार ने कई कंपनियों के साथ समझौता किया है।

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