Bihar News: ...तो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे 91 हजार छात्र, विभाग ने अधिकारियों को दे दिया ऐसा टास्क
जमुई में 91 हजार छात्र सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और परियोजना प्रबंधकों को 28 अगस्त तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्रों की विवरणी अपलोड करने का निर्देश दिया है। आधार कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है इसलिए बिना आधार कार्ड वाले बच्चों का भी डेटा अपलोड किया जा सकता है।
संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व सभी परियोजना प्रबंधक को कैंप मोड में कार्य कर ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्रों की विवरणी अपलोड करने का टास्क दिया है। इसके लिए 28 अगस्त तक की डेड लाइन तय कर दी है।
छात्रों की विवरणी अपलोड करने में पूर्व में आ रही समस्या आधार कार्ड की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब बिना आधार कार्ड वाले बच्चों का भी डाटा पोर्टल पर अपलोड हो सकेगा।
डीएओ ने बताया है कि ऐसे बच्चों का आधार कार्ड में सुधार होने या नया बनने के बाद पोर्टल पर तुरंत अपडेट करना है।
अभी तक शत-प्रतिशत अपलोड नहीं
मिली जानकारी के मुताबिक, 2024-25 में सरकारी विद्यालयों में वर्ग एक से 12 तक में नामांकित छात्र-छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अभी तक शत-प्रतिशत अपलोड नहीं किया जा सका है। लिहाजा, कैंप मोड में कार्य कर 28 अगस्त तक अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत इंट्री पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी गई है। तत्कालीन रूप से आधार कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
जिले में नामांकित हैं तीन लाख 59 हजार छात्र
मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में तीन लाख 59 हजार छात्र-छात्रा सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। इसमें लगभग दो लाख 68 हजार विद्यार्थियों की विवरणी पोर्टल पर अपलोड हुई है, जबकि 91 हजार विद्यार्थी इससे वंचित हैं। सरकारी योजना का लाभ ई-शिक्षाकोष पोर्टल के आधार पर ही विद्यार्थियों को मिलता है।
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