यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
इस जिले में PM Awas Yojana के लाभुकों से वसूली जाएगी राशि, 700 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी
सात साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर का निर्माण ...और पढ़ें
HighLights
- सात हजार से अधिक लाभुकों का सात साल में पूर्ण नहीं हुआ आवास
- लाभुकों को चिह्नित कर सफेद व लाल नोटिस जारी करने में तेजी
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। सात साल की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी इंदिरा आवास मद में राशि प्राप्त करने के बाद आवास निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों से सरकार अब वसूली करेगी। ऐसे लोगों को चिह्नित करने के बाद उनके विरुद्ध राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दाखिल किया जाएगा।
नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी
इसके लिए लाभुकों को चिह्नित करने के बाद उनपर सफेद व लाल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया फिर तेज कर दी गई है। संबंधित अंचल में तैनात सीओ को चिह्नित किए गए लाभुक के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दाखिल करने का निर्देश जारी किया गया है। अब तक सात सौ से अधिक लाभुओं को नोटिस जारी किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मिल रहा पैसा
- वर्तमान समय में पुराने इंदिरा आवास योजना का स्वरूप बदल गया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नाम पर लोगों को आवास का पैसा मिल रहा है।
- पूर्व में लोगों को उपलब्ध कराए गए इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बार-बार के निर्देश के बाद भी कई आवासों का नींव स्तर तक का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है।
5 हजार लोगों के आवास लंबित
इसी प्रकार दूसरे व तीसरे किस्त की राशि का उठाव करने के बावजूद लोगों ने अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान समय में करीब पांच हजार लोगों का पुराने इंदिरा आवासों का निर्माण कार्य लंबित है।
नए स्वरूप में योजना के आने के बाद अधिकारियों का ध्यान पुरानी योजना के तहत दी गई राशि से लंबी अवधि बीतने के बाद भी आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। सरकार की ओर से पुराने आवासों को पूर्ण कराने के लिए दबाव बनाए जाने के बाद लंबित आवासों का आंकड़ा जस का तस रह गया है।
सीओ को सौंपी गई राशि वसूली के लिए वाद की जिम्मेदारी
जिला ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि लंबे समय से आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों से राशि वसूली की जिम्मेदारी संबंधित सीओ को सौंपी गई है। संबंधित सीओ को इस संबंध में नीलाम पत्र वाद दाखिल करने को कहा गया है।
लाल नोटिस की प्रक्रिया अंतिम चरण में
डिफाल्टर लोगों के विरुद्ध सफेद नोटिस की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्हें लाल नोटिस निर्गत करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है।
लाल नोटिस के बाद भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं कराने वालों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दाखिल होगा। वैसे ऐसे सैकड़ों लाभुकों की पहचान प्रशासनिक स्तर पर की गई है, जिन्होंने लाल नोटिस के बाद भी आवास का निर्माण पूर्ण नहीं कराया है।
