यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
गोपालगंज के लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर दिया यह काम; लोगों को होगी सुविधा
बिहार के गोपालगंज जिले में करोड़ों की लागत से पंचायत भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। विभागीय आंकड़ों ...और पढ़ें
HighLights
- 44 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण
- 36 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पंचायतों में ही लोगों को अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं मिले तथा छोटे-छोटे कार्य के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए सरकार के स्तर पर पंचायत सरकार भवन की परिकल्पना की है।
इसके तहत सभी पंचायतों में करोड़ों की लागत से भवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 230 पंचायतों में से 44 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
इसके अलावा 150 पंचायतों में सरकार भवन निर्माण के लिए सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। प्रशासनिक स्तर पर 36 पंचायतों में सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया मार्च माह के अंत तक प्रारंभ होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र जैसी बुनियादी सुविधाओं को पंचायत सरकार भवन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का निर्देश दिया।
इसके लिए 64 पंचायत सरकार भवन के लिए राशि भी निर्गत की गई। इसके बावजूद जिले की कुल 230 पंचायतों में से महज 44 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका है। इसके अलावा 30 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण की जा रही है।
जिला पंचायत शाखा के आंकड़े बताते हैं कि हाल के दिनों में दबाव बढ़ने के बाद कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को गति मिल गई है।
एलएईओ तथा बीसीडी को आवंटित की गई हैं पंचायतें
पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए एलएईओ तथा बीसीडी को पंचायतों का आवंटन किया गया है। विभागीय स्तर पर एलएईओ को कुल 86 तथा बीसीडी को 64 पंचायतों के पंचायत सरकार भवन के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद जमीन के सीमांकन आदि का का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन पंचायतों में भवन निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
आरटीपीएस की व्यवस्था पंचायतों में फेल
लोगों की मानें तो पंचायतों में सरकार के स्तर पर लागू आरटीपीएस की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। कोन्हवां पंचायत के अरविंद सिंह, मोहन सिंह, रवि कुमार तथा राहुल शर्मा कहते हैं कि पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर का कोई लाभ लोगों को नहीं मिलता।
वे कहते हैं कि इन सभी कार्य के लिए प्रखंड कार्यालय पर जाना पड़ता है। ऐसे में यह व्यवस्था पूरी तरह से दिखावे की साबित हो रही है। इस व्यवस्था का लाभ आम लोगों को नहीं मिलता। नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के बाद इस व्यवस्था को कारगर तरीके से लागू होने की उम्मीदें हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी
पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण की जा रही है। इसके लिए कई भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही स्वीकृत पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। - धर्मेंद्र कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी
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