'आरक्षित सीटें बन सकती हैं सामान्य', केवटी में पंचायत चुनाव की आहट

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार एक ही आरक्षण रोस्टर पर अधिकतम दो बार ही चुनाव कराया जा सकता है। ऐसे में 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में नया आरक्षण चक्र लागू होना तय माना जा रहा है।

इस बदलाव के तहत जिन सीटों पर पिछले दो चुनावों में आरक्षण था, वे इस बार सामान्य हो सकती हैं, जबकि कई सामान्य सीटें महिला या अन्य आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित की जा सकती हैं।

जानकारों के अनुसार नए आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान भी प्रभावी रहेगा। इससे पंचायतों के चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

इधर, परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। चर्चा है कि जिन पंचायत क्षेत्रों की आबादी 10 हजार से अधिक है, वहां नई पंचायत का गठन किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो केवटी प्रखंड में पंचायतों और सीटों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है।

केवटी प्रखंड में लगातार दो पंचायत चुनाव एक ही आरक्षण रोस्टर पर कराए गए थे, लेकिन इस बार स्थिति बदलती नजर आ रही है। संभावित बदलाव को देखते हुए पंचायत चुनाव के दावेदार अभी से सक्रिय हो गए हैं। गांव-गांव में राजनीतिक चर्चा तेज है और संभावित प्रत्याशी नए समीकरणों को भांपने में जुटे हैं।

हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक आरक्षण रोस्टर या चुनाव की तिथि को लेकर कोई आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद नए साल में पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और केवटी प्रखंड में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है।