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    Bulldozer Action: सिमरी बाजार में जल्द चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, सीओ ने तैनात किए तीन अमीन

    Updated: Tue, 10 Jun 2025 02:11 PM (IST)

    सिमरी बाजार बक्सर में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। 16 जून से सरकारी जमीन की मापी शुरू होगी। अंचल प्रशासन ने तीन अमीनों की नियुक्ति की है। अतिक्रमण से राहगीरों को परेशानी और जाम की समस्या हो रही है। चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाएगा।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, सिमरी (बक्सर)। सिमरी बाजार की मुख्य सड़क पर व्याप्त अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है।

    स्टेट बैंक से लेकर कारुवीर बाबा तक की सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमित सरकारी जमीन की मापी 16 जून से शुरू होगी।

    इस कार्य के लिए अंचल प्रशासन द्वारा तीन अमीनों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो संबंधित क्षेत्र में चिह्नित भूमि का सीमांकन करेंगे।

    इस आशय की जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी भगवती शंकर पांडेय ने बताया कि सिमरी बाजार की मुख्य सड़क के दोनों ओर बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

    इससे न केवल पैदल राहगीरों को परेशानी हो रही है, बल्कि हर रोज जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थानीय दुकानदारों और वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी गुजरने में मुश्किल होती है।

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    उन्होंने कहा कि बार-बार चेतावनी और अपील के बावजूद अतिक्रमण हटाने को लेकर सकारात्मक पहल नहीं हो रही थी, इसलिए अब प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है।

    16 जून से मापी कार्य की शुरुआत होगी, जिसमें चिह्नित की गई अतिक्रमित भूमि को सूचीबद्ध कर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    सीओ ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस जारी कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया जाएगा। यदि इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उसे बलपूर्वक हटाया जाएगा।

    इस कार्रवाई में राजस्व विभाग के साथ-साथ पुलिस प्रशासन की भी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इधर प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई की तैयारी से बाजार में हलचल बढ़ गई है।

    कई दुकानदार अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। अब देखना है कि 16 जून से शुरू होने वाली मापी कितनी प्रभावशाली साबित होती है और प्रशासन इस दिशा में कितनी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ काम करता है।