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    Bihar Bullet Train: आरा के कई गांवों से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन, आ गया नया रूट चार्ट

    Updated: Mon, 12 May 2025 11:41 PM (IST)

    बनारस से हावड़ा के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन जगदीशपुर प्रखंड से गुजरेगी जो भोजपुर जिले के उदवंतनगर और कोइलवर के कुछ हिस्सों को छुएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जगदीशपुर के कई पंचायतों में भूमि का चयन किया जा रहा है। भोजपुर जिलाधिकारी ने बुलेट ट्रेन के रास्ते में पड़ने वाली भूमि को चिह्नित करने का आदेश दिया है।

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    खबर की प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    कुंवर संजीत सिंह, जगदीशपुर (आरा)। बनारस से हावड़ा के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना तैयार की जा रही है वो जगदीशपुर प्रखंड से होकर गुजरेगी और भोजपुर जिले के उदवंतनगर और कोइलवर प्रखंड के कुछ हिस्सों को छूते हुए अन्य जिला में प्रवेश कर जाएगी।

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    इसके लिए जगदीशपुर प्रखंड के कई पंचायतों की रैयत भूमि और सरकारी भूमि का चयन प्रक्रिया आरंभ है। मालूम हो कि भोजपुर जिलाधिकारी ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए इस संबंध जगदीशपुर अंचलाधिकारी को लिखा है कि बुलेट ट्रेन के रास्ते मे पड़ने वाले भूमि को जो चयनित किया गया है, उसको चिह्नित करें।

    नोटिस में भूमि का प्रकार और कितना भूमि अधिग्रहण करना है और वो किस खेसरा की भूमि है, सब अंकित कर लिया गया है।

    राष्ट्रीय उच्च रेल कॉर्पोरेशन के अन्तर्गत हाई स्पीड रेल के पक्ष में चयनित भूमि की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त होने के बाद रेल कॉरिडोर के लिए उसका परचेज और अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

    जगदीशपुर प्रखंड के इन गांवों से होकर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

    हाई स्पीड बुलेट ट्रेन वाराणसी से हावड़ा के बीच दौड़ेगी। लेकिन, यह ट्रेन जगदीशपुर प्रखंड के भटौली, बिमवा, चकवा, दावा, हरदिया, हरिगांव, हेतमपुर, कटाईबोझ, कौरा, तीयर, उतरदाहा, तुलसी जैसे गांवों की सीमा से होकर गुजरेगी।

    इसके लिए कितनी भूमि चाहिए और कौन-कौन सा खेसरा वाला भूमि और कितना-कितना भूमि का अधिग्रहण करना है, उस पर रूट चार्ट तैयार हो चुका है।

    जगदीशपुर अंचलाधिकारी विश्वजीत निलांकार ने बताया कि प्रथम फेज में राजस्व कर्मी को निर्देश दिया गया है कि जगदीशपुर अंचल के अधीन जिस गांव पर बुलेट ट्रेन के लिए रेल कॉरिडोर बनेगा, उस भूमि के रैयत का नाम और पता वे धरातल पर जाकर पता कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाकर जिला पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

    इसमें कौन सी भूमि सरकारी है, उसकी भी सूची तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही भूमि अधिग्रहण करने को लेकर कोई निर्देश आता है तो नोटिस निर्गत कर जमीन मापी कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

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