Bihar Teacher News: आरा में 4 हजार से अधिक शिक्षकों पर एक्शन, एक गलती के कारण रोका गया वेतन; मचा हड़कंप
भोजपुर जिले में लापरवाही बरतने वाले 4180 शिक्षकों पर गाज गिरी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन ने यह कार्रवाई की है। जिले के 77 हाई स्कूल और 968 मध्य विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों को बार-बार कहे जाने के बाद भी कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण इन सभी का दो प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक ही अपार आईडी कार्ड बन पाया है।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में अपार आईडी कार्ड बच्चों का बनाने के मामले में बड़े स्तर पर हाई स्कूल, मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य तथा शिक्षकों के द्वारा लापरवाही की जा रही है।
आधा दर्जन बार से ज्यादा चेतावनी देने के बाद भी कार्य को पूरा नहीं करने वाले 4180 प्राचार्य और वर्ग शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन ने बंद कर दिया है।
दिए गए आदेश में डीईओ ने लिखा है कि जिले के 77 हाई स्कूल और 968 मध्य विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों को बार-बार कहे जाने के बाद भी कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण इन सभी का दो प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक ही अपार आईडी कार्ड बन पाया है।
इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने लगभग 1045 प्राचार्य और 3135 वर्ग शिक्षक का वेतन अगले आदेश तक बंद करते हुए दो दिनों में अपार आईडी कार्ड जेनरेट करने का अल्टीमेटम दिया है।
राज्य में 34वें स्थान पर पहुंच गया आरा
- प्राचार्य और शिक्षकों की इस लापरवाही के कारण अपार आईडी कार्ड बनाने में भोजपुर जिला अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचते हुए राज्य में 34वें स्थान पर पहुंच गया है।
- इस कारण राज्य स्तरीय बैठक में जिले के पदाधिकारियों को काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है।
शिक्षकों को देना होगा एमडीएम गुणवता का प्रमाण-पत्र
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवता का प्रमाण-पत्र प्रधानाध्यापक के साथ-साथ शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से देना होगा।
इस संबंध में निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार के पत्रांक 341 दिनांक 07-02-2025 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जारी पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवता सुनिश्चित करने तथा फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए प्रतिदिन बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार करना होगा।
उक्त प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ-साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा।
स्वयंसेवी द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र के बिना मध्याह्न भोजन का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा।
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