Ara News: भोजपुर में अनुसूचित जाति बहुल 750 बस्तियों का होगा कायाकल्प, 223 अधिकारियों की हुई तैनाती

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के अनुसूचित जाति बहुल 223 पंचायत के 750 से ज्यादा अनुसूचित जाति वार्ड में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए नए सिरे से 223 प्रभारी पदाधिकारी की तैनाती की गई है।

डीएम के द्वारा तैनात किए गए ये सभी प्रभारी पदाधिकारी इन महादलित वार्डों में बिहार सरकार के द्वारा चल रहे विभिन्न योजनाओं की मॉनीटरिंग करेंगे।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यहां रहने वाले अनुसूचित जाति परिवार को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं?

योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की स्थिति में ये पदाधिकारी अपनी देखरेख में लगभग 19 प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

जिन-जिन योजनाओं का लाभ इन सभी को दिलाना है, इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, जीविका, जल जीवन हरियाली समेत अन्य विभागों से जुड़ी हुई 19 प्रकार की योजनाएं शामिल है।

जिला मुख्यालय के द्वारा जिन पदाधिकारी की तैनाती की गई है, उनमें जिला स्तर से लेकर अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी शामिल है।

सभी को कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे लगातार मानिटरिंग करने के साथ योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी करें। इसके साथ इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराते रहें।

इन पदाधिकारी की तैनाती होने के बाद जिले के लगभग तीन लाख अनुसूचित जाति परिवारों को बिहार सरकार की योजनाओं का विशेष रूप से लाभ मिल सकता है।

डीएम ने निकाला आदेश

• मालूम हो कि जिले में इस प्रकार की कवायद विगत दिनों राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सहार प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत में योजनाओं का निरीक्षण करने के बाद हुआ है।
• मुख्य सचिव ने पाया कि इन सभी अनुसूचित जाति क्षेत्र में विकास कार्यों को चलाने के साथ इसकी सतत मानिटरिंग जरूरी है। इसके बाद डीएम ने यह आदेश निकाला है।

इन योजनाओं का अनुसूचित जाति परिवार को दिलाया जाएगा लाभ

जिले के 223 पंचायत के अंतर्गत आने वाले 750 से ज्यादा अनुसूचित जाति टोला के महादलित परिवार को जिन योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

उसमें प्रमुख हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड), चमकीला योजना, आंगनबाड़ी एवं औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में दाखिला, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निर्माण, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वासभूमि/वासगीत पर्चा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बुनियाद केन्द्र से संबंधित योजनाएं, दिव्यांग योजना से आच्छादन, मनरेगा जाब कार्ड, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, बिजली कनेक्शन, नल-जल एवं नाली-गली योजना जीविका समूह, ग्रामीण कार्य विभाग (अनु० जाति एवं अनु० जनजाति टोलों में सम्पर्क योजना), स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/लोहिया स्वच्छता अभियन शौचालय/व्यक्तिगत शौचालय योजना शामिल हैं।

डीपीआरओ और सदर एसडीओ समेत अन्य पदाधिकारी को मिली जिम्मेवारी

जिले के सभी 223 अनुसूचित जाति टोला वाले पंचायत में विकास कार्यों को तेज करने के लिए 223 पदाधिकारी को प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है।

इनमें शामिल जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सदर एसडीओ, जिला कृषि पदाधिकारी, सहकारिता, श्रम, कल्याण, शिक्षा, अल्पसंख्यक, सहायक निदेशक पेंशन व सहायक आयुक्त समेत अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारी और अनुमंडल तथा प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारी को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है।

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