नीतीश सरकार के विभाग में दलालों का बोलबाला! विजय सिन्हा बोले—सफाई अभियान शुरू, एक-एक का होगा खात्मा
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दलालों की सक्रियता पर कड़ा रुख अपनाया है। भागलपुर में उन्होंने घोषणा की कि विभाग ...और पढ़ें

विजय सिन्हा बोले—सफाई अभियान शुरू, एक-एक का होगा खात्मा
जागरण संवाददाता, भागलपुर/पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने अपने ही विभाग को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। भागलपुर में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दलालों की भरमार हो गई है, जिससे आम लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब इस व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है और विभाग से दलालों का पूरी तरह सफाया किया जाएगा।
विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में दलालों की सक्रियता के कारण आम जनता को महीनों और वर्षों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
यह स्थिति न केवल जनता के साथ अन्याय है, बल्कि सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था चाहती है, जहां आम आदमी बिना किसी बिचौलिये के अपना काम करा सके।
डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब उन्हें पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी दलालों को संरक्षण देते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
'अब विभाग में दलालों की कोई जगह नहीं है,' यह कहते हुए विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है।
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने आम लोगों की जमीन-राजस्व से जुड़ी शिकायतें सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया।
उन्होंने बताया कि राज्यभर में ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि जमीन विवादों का त्वरित निपटारा हो सके। साथ ही, लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विभागीय हेल्पलाइन को सक्रिय किया गया है, जिससे लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। आने वाले समय में भूमि सुधार से जुड़े नियमों को और सख्त तथा सरल बनाया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार और दलाली पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि व्यवस्था में स्थायी सुधार लाना है। उन्होंने दोहराया कि 'आम लोगों की जमीन पर नजर रखने वालों को अब पीछे हटना होगा।'
उनके इस बयान से साफ है कि नीतीश सरकार अब भूमि और राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

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