Bhagalpur News: सितंबर से ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत और टैक्स भुगतान, टोल फ्री नंबर जारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम ने शहरवासियों के लिए ई-गवर्नेंस सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल एंड कमांड केंद्र से संचालित इस प्रणाली के तहत शहरवासी अब अपनी शिकायतें और टैक्स घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

नगर आयुक्त शुभम कुमार ने बताया कि ईआरपी यानी ई-गवर्नेंस सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें कुछ तकनीकी विसंगतियां थीं, जिनका समाधान किया जा रहा है। सितंबर तक यह सेवा पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी।

नगर आयुक्त ने जनसुविधा और समस्या निदान को लेकर काफी गंभीर हैं। वह कार्यालय अवधि में जनता से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने आवेदन रजिस्टर में दर्ज कर विभिन्न शाखाओं को समय सीमा के भीतर समाधान के लिए निर्देशित किया है।

अब ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर की समीक्षा की गई है। सापूरजी कंपनी को आवश्यक सुझाव दिए गए हैं ताकि सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सके।

एप पर फोटो अपलोड कर ​दर्ज कर सकेंगे शिकायत

नगर निगम के कर्मियों को सॉफ्टवेयर संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया है। पब्लिक ग्रिवेंस का मॉड्यूल पहले खराब था, जिसे अब अपडेट किया जा रहा है। इससे शहरवासी अपनी समस्याओं के लिए एप पर फोटो अपलोड कर सकेंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान का अपडेट भी प्राप्त होगा।

होल्डिंग टैक्स के मॉड्यूल का संशोधन किया गया है, जिसमें नया और पुराने होल्डिंग का इंटीग्रेशन किया गया है। अब तक 56 हजार होल्डिंग का इंटीग्रेशन हो चुका है, जबकि शहर में कुल 86 हजार होल्डिंग धारक हैं। शेष होल्डिंग के अपलोड का कार्य जारी है। इससे लोग अपने होल्डिंग टैक्स को ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे।

टोल फ्री से दर्ज कराएं शिकायत

ट्रेड लाइसेंस का भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है। भवन नक्शा और पब्लिक ग्रिवेंस को पेपरलेस किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा भी ई-गवर्नेस सिस्टम के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ शहरवासियों को दो माह में मिलेगा। स्मार्ट सिटी द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18003456238 पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था को बैंक से लिंक किया गया है, जिससे लोग विभिन्न प्रकार के टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इस नई प्रणाली से कर्मचारी बहानेबाजी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोग घर बैठे ही आवेदन और टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।

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