Bhagalpur News: पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट को लेकर आ गई खुशखबरी, सरकार ने दे दिया नया अपडेट
Bhagalpur News राज्य सरकार ने नौ नवंबर 2021 के सौर ऊर्जा परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सलाहकार मेसर्स जर्मी द्वारा पीरपैंती स्थल के लिए समर्पित विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार पीरपैंती की जमीन को सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के लिए उपयुक्त नहीं पाया जो आर्थिक रूप ये व्यवहारिक भी नहीं है। पीरपैंती के ताप विद्युत परियोजना के लिए 21400 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
नवनीत मिश्र, भागलपुर। Bhagalpur News: भागलपुर में पीरपैंती थर्मल पावर बनने का रास्ता साफ हो गया है। अधिग्रहित भूमि पर सौर ऊर्जा के स्थान पर ताप विद्युत परियोजना (आठ सौ मेगावाट की तीन यूनिट) के अधिष्ठापन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है।
इसका कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्घी बोली प्रक्रिया के आधार पर होगा। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
पीरपेंती में 21 दिसंबर 2010 को पीरपैंती में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के टैरिफ बेस्ड बिडिंग के तहत ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
राज्य सरकार ने नौ नवंबर 2021 के सौर ऊर्जा परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सलाहकार मेसर्स जर्मी द्वारा पीरपैंती स्थल के लिए समर्पित विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार पीरपैंती की जमीन को सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के लिए उपयुक्त नहीं पाया, जो आर्थिक रूप ये व्यवहारिक भी नहीं है।
मेसर्स जर्मी ने सौंपी थी रिपोर्ट
मेसर्स जर्मी के द्वारा समर्पित विस्तृत रिपोर्ट के उक्त निष्कर्ष के सत्यापन के लिए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा गठित समिति ने परियोजना स्थल के भ्रमण के पश्चात समर्पित रिपोर्ट में सलाहकार के उक्त निष्कर्ष को सही पाया।
1020.60 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई
पीरपैंती परियोजना के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि से 1020.60 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने राजमहल समूह के कोयला खानों से कोयला आपूर्ति के साथ पीरपैंती में एक ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन का सुझाव दिया।
साथ ही केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने भी उक्त भूमि पर ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन के लिए सलाह दी है। यह भूमि कोयला स्रोत के पास है, जिससे कोयले के परिवहन की लागत कम होगी।
केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट भाषण के दौरान पीरपैंती के ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन के लिए 21400 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
नई दिल्ली में हुई थी बैठक
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नौ सितंबर 2024 को नई दिल्ली में हुई बैठक में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें बिहार को प्रस्तावित स्थल पर संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा सलाहकार मेसर्स डेसीन नई दिल्ली को नियुक्त किया गया।
सलाहकार मेसर्स डेसीन के द्वारा पीरपैंती स्थल के विस्तृत अध्ययन के बाद विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया।
मेसर्स डेसीन के द्वारा समर्पित संभाव्यता रिपोर्ट पर सचिव की अध्यक्षता में तीसरी बार तीन जनवरी 2025 को हुई बैठक में प्रस्तावित स्थल पर आठ सौ मेगावाट की तीन यूनिट ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन के लिए उपयुक्त पाई गई।
सुझाव दिया गया कि प्रस्तावित भूमि पर ताप विद्युत परियोजना का अधिष्ठापन बिहार टैरिफ पालिसी के प्रावधानों के अनुसार बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा या टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगी। 31 जनवरी 2025 के सूबे के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अयोजित बैठक में प्रस्तावित स्थल पर सौर ऊर्जा परियोजना के बदले ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन करने पर सहमति बनी।
साथ ही ताप विद्युत परियोजना का अधिष्ठापन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित स्थल पर सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को आर्थिक रूप से गैर-व्यवहार्यता व ताप विद्युत परियोजना की अधिष्ठापन की संभाव्यता के परिदृश्य को देखते हुए पीरपैंती में अधिग्रहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना के बदले ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन किया जाना है।
नौ नवंबर 21 को लिए गए निर्णय की पुर्नसमीक्षा करते हुए पीरपैंती में अधिग्रहित भूमि पर प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन की सैद्धांतिक स्वीकृति, इसका कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर करने व बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के क्रियान्वयन एजेंसी नामित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रस्ताव को मंत्रीपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसे गजट में प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।
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