Bihar Land Mutation: बिहार में इस जिले के जमीन मालिकों को राहत! दाखिल खारिज को लेकर DM ने जारी किया नया ऑर्डर

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शुक्रवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जिला स्तरीय आंतरिक संसाधन एवं राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा किया।

आंतरिक संसाधन में सभी विभाग यथा-खान एवं भूतत्व, जिला निबंधन, परिवहन, वाणिज्य कर, राष्ट्रीय बचत, नगर पंचायत रफीगंज एवं नबीनगर, नगर परिषद औरंगाबाद, दाउदनगर, वन प्रमंडल, माप एवं तौल, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, आदि सभी विभागों के पदाधिकारियों से बारी-बारी कार्यों की समीक्षा किया।

सभी विभागों को मिला नया ऑर्डर

समीक्षा के क्रम में पाया कि जिले में अभी तक सभी विभागों को मिलाकर वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध कुल वसूली 50.98 प्रतिशत हुआ है। विभागों के पदाधिकारी को राजस्व वसूली की प्राप्ति हेतु आवश्यक आदेश दिया।

डीएम ने राजस्व मामलों में दाखिल खारिज, आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा फेस-2, सीएम डैशबोर्ड, इ-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान अतिक्रमण का विशेष रूप से समीक्षा किया।

अंचल अधिकारियों को विभागीय निर्देश के आलोक में जमाबंदी के आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

दाखिल खारिज के मामले में जिले में 75 दिन से अधिक कुल 1,506 लंबित मामलों में संबंधित अंचल अधिकारी को फटकार लगाई।

एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया। सबसे अधिक 75 दिन से अधिक लंबित मामला औरंगाबाद सदर अंचल में 1,187 है।

दो अंचलों की स्थिति खराब

• हसपुरा एवं कुटुंबा अंचल शून्य में पाया गया। अभियान बसेरा फेस-2 जिले में कुल अब तक 1,971 सर्वे के विरुद्ध 1,575 लोगों को जमीन उपलब्ध कराया गया है।
• सीएम डैसबोर्ड के अंतर्गत कुल 919 मामले में 883 का निष्पादित हो चुका है। शेष 36 लंबित मामले को डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारी को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिए।
• अतिक्रमण के मामले में जिले के सभी अंचल से कुल 397 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 294 आवेदक को निष्पादित कर दिया गया है।
• सर्वाधिक अतिक्रमण दाउदनगर अंचल में 47 एवं सबसे कम औरंगाबाद कुटुंबा अंचल में शून्य पाया गया। आधार सीडिंग के मामले में जिले में अभी तक कुल 75 प्रतिशत रैयतों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

भूमि विवाद को लेकर भी आया आदेश

इसके अलावा सभी अंचल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठक को गंभीरता से आयोजित करने का निर्देश दिया गया एवं मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उपसमाहर्ता श्वेतांक लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती श्वेता प्रियदर्शी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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