Aurangabad News: बिहार के औरंगाबाद में बसाया जाएगा औद्योगिक शहर, इस जगह 400 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण

सनोज पांडेय, औरंगाबाद। Aurangabad News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर फरवरी में औरंगाबाद आएंगे। तिथि अभी तय नहीं है परंतु अधिकारी उनके आगमन की तैयारी में दिन-रात लगे हैं। नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास हो रहा है।

अधिकारी सीएम को औरंगाबाद में होने वाले विकास का खाका तैयार कर देंगे। औद्योगिक विकास पर जोर है। बाहर से आ रहे उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाएगा।

कुटुंबा प्रखंड के गांव में जमीन चिन्हित किया गया

इसके लिए 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी है। अधिकारियों ने कुटुंबा प्रखंड के गांव जमीन चिन्हित किया है। किसानों से बात चल रही है।

जमीन को देखने कई बार डीएम श्रीकांत शास्त्री के साथ एडीएम ललित भूषण रंजन, डीडीसी अभ्येंद्र मोहन सिंह एवं एसडीओ संतन कुमार सिंह पहुंच चुके हैं। डीएम ने बताया कि वाराणसी से कोलकाता तक बन रहे ग्रिनफिल्ड एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन देखी जा रही है। उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण होगा यह तय है।

ओबरा में विकसित होगा मगही बाजार

मिथिला बाजार की तरह औरंगाबाद के ओबरा में मगही बाजार बनाने की तैयारी है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन की जरूरत है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि जमीन देखा गया है।

शीघ्र इस पर निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि बाजार में आमजन के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। खाने से लेकर रहने की व्यवस्था होगी। बाजार में हर तरह के सामान उपलब्ध रहेंगे। यह अपनेआप में अलग तरह का बाजार होगा जिसे देखने दूर से पर्यटक पहुंचेंगे। स्वीमिंग पुल से लेकर हर तरह के होटल बनाए जाएंगे।

औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी

औरंगाबाद में औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी है। इसके लिए 50 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने कई जगह जमीन देखा है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जमीन से संबंधित मसला हल हो जाएगा। अधिकारी इसकी तैयारी में लगे हैं। डीएम ने बताया कि औद्योगिक के क्षेत्र में विकास कर रहे औरंगाबाद में औद्योगिक शहर बसाने का निर्णय लिया गया है।

चार एकड़ जमीन में लगाएं विद्युत इकाई

डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि विद्युत विभाग के द्वारा चार एकड़ जमीन में इकाई लगाने का आफर है। जिले का कोई व्यक्ति जिनके पास चार एकड़ जमीन है तो वे इसका लाभ उठा सकते हैं।

इस इकाई के निर्माण पर पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। सरकार डेढ़ करोड़ रुपये अनुदान दे रही है। 3.50 करोड़ रुपये स्वयं खर्च होना है। डीएम के अनुसार इससे प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपये आमदनी होगी।

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