Bihar Police News: सभी पुलिस अफसरों को 15 फरवरी तक करना होगा यह काम; नहीं तो अगले महीने के वेतन पर लगेगी रोक

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य के सभी पुलिस पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को 15 फरवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सौंपना है। गृह विभाग ने इस बाबत डीजीपी समेत पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

विभागीय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कि सभी इकाइयों में कार्यरत समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी-कर्मियों को 15 फरवरी 2025 तक चल-अचल संपत्ति की विवरणी सौंपनी है। ऐसा नहीं करने पर उनके फरवरी माह के वेतन की निकासी नहीं हो सकेगी। इसको लेकर विभाग ने सभी इकाई प्रमुख को निर्देश जारी किया है।

31 मार्च 2025 तक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी संपत्ति

विभागीय पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक उपरोक्त समूह के सभी कर्मियों की चल-अचल संपत्ति की विवरणी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी है। इसको देखते हुए इकाई प्रमुखों से कहा गया है कि वे 15 फरवरी तक सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी-कर्मियों की सूची तैयार कर गृह विभाग को समर्पित करेंगे। उनको यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि किसी का नाम छूटा नहीं है।

इस सूची के आधार पर चल-अचल संपत्ति की विवरणी भी 15 फरवरी तक प्राप्त कर ली जाएगी। इस विवरणी को अपने-अपने कार्यालय में पीडीएफ स्कैन कर 28 फरवरी तक गृह विभाग के आइटी कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। विवरणी देने पर ही पदाधिकारी-कर्मी को फरवरी माह के वेतन निकासी की अनुमति दी जाएगी।

बेगूसराय-खगड़िया क्षेत्र के डीआईजी ने अचानक किया निरीक्षण

शुक्रवार को बेगूसराय-खगड़िया क्षेत्र के डीआईजी आशीष भारती ने बेगूसराय पुलिस केंद्र व एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस केंद्र में गार्ड द्वारा सलामी दिए जाने के बाद उन्होंने पुलिस केंद्र में नवनियुक्त 250 सिपाहियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने पुलिस केंद्र के परेड ग्राउंड को साफ सफाई करने का निर्देश दिया और 250 सिपाहियों के आवास समेत उनसे संबंधित अन्य जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

डीआइजी आशीष भारती ने एसपी कार्यालय पहुंच एसपी, सभी अनुमंडल के डीएसपी, साइबर थाना के थानाध्यक्ष, यातायात डीएसपी के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की।

मौके पर उन्होंने दिए गए निर्देशों का पालन करने, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, वारंट व कुर्की के निष्पादन, न्यायालय में ससमय गवाहों के उपस्थापन व स्पीडी ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

इसके अतिरिक्त विजिबल पुलिसिंग के तहत प्रभावी गश्ती करते हुए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने व अपराधियों की संपत्ति जब्त करने समेत अन्य दिशा निर्देश दिया है।

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