अब गांवों में भी शहर जैसी भव्य शादियां, अररिया के 27 पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन

चिन्हित इन पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण को लेकर राशि उपलब्ध कराने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है, जबकि शेष बची पंचायतों में भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किए गए हैं। अब जब जिले में इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत कर दी गई है तो निश्चित ही गरीब बेटियों के पिता को सहूलियत होगी।

दरअसल, कम जगह के चलते बरात ठहरने व विवाह में होने वाली परेशानी एक प्रमुख कारण हुआ करता है। अब जब इसकी कबायद शुरू कर दी गई है तो निश्चित ही इन परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में एक-एक विवाह मंडप बनाया जाना है।

सरकार ने यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य शुरू की है। योजना के तहत कुर्साकांटा और सिकटी के करीब 25 पंचायतों में जमीन की खोज शुरू कर दी गई है।

अब तक दो पंचायत में जमीन भी उपलब्ध हो चुकी है। शेष बची पंचायतों में जमीन उपलब्ध करने के लिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।

मुखिया को मिलेगी निर्माण की जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार विवाह भवन निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत के मुखिया को दी गई है। ये विवाह भवन सिर्फ एक साधारण सामुदायिक भवन नहीं होगा, बल्कि शादी-समारोह की सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है। इस विवाह भवन का निर्माण 50 लाख की राशि से 13 हजार 200 वर्ग फीट के दायरे में किया जाएगा।

ये विवाह भवन जी प्लस वन होंगे। जिसमें दो बडे हॉल व कई कमरे होंगे। इसके हर कमरे अटैच बाथरूम व शौचालय से जुडे होंगे। इस विवाह भवन में वर व वधु पक्षों के ठहरने की अलग-अलग व्यवस्था रहेगी।

भवन के बाहर खाना पकाने के लिए एक अलग किचन शेड होगा। साथ ही, मेहमानों के वाहनों की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे। विवाह भवन में ही कन्या मंडप की भी सुविधा होगी।

पंचायती राज विभाग की ओर से अन्य ग्राम पंचायतों में भी विवाह भवन के निर्माण के लिए जमीन की तलाश कर उसका चयन करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक पंचायत में इसके लिए 30 डिसमिल जमीन की जरूरत होती है। प्रत्येक विवाह भवन के निर्माण पर 50-50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। -अमित कुमार मिश्र, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी