Tesla की भारत में हो सकती है एंट्री, कंपनी ने देश की सरकार से किया संपर्क
भारत सरकार के अधिकारी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत सरकार से संपर्क किया है। क्या भारत में टेस्ला की एंट्री होने जा रही है आइए इससे जुड़ी पूरी खबर जान लेते हैं। (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत सरकार से संपर्क किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने भारत सरकार से एक बैठक करने के लिए अनुरोध किया है। अधिकारी ने उनका नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा "नो ड्यूटी कट" पर विचार किया जा रहा है, जो इस तरह के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सिफारिश करता है। क्या देश में टेस्ला की एंट्री होने जा रही है, आइए इससे जुड़ी पूरी खबर जान लेते हैं।
एलोन मस्क ने दिया था बड़ा बयान
पिछले साल टेस्ला के फाउंडर और मुख्य कार्यकारी एलोन मस्क ने कहा था कि कंपनी, जो पहले भारत में अपने वाहनों को बेचने के लिए आयात शुल्क में कमी की मांग कर रही थी, अपने उत्पादों का निर्माण तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसे पहले अपनी कारों को बेचने और सर्विस करने की अनुमति नहीं दी जाती है। टेस्ला द्वारा भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के बारे में पूछने वाले एक के ट्वीट के जवाब में मस्क ने कहा, "टेस्ला किसी भी स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगा जहां हमें पहले कारों को बेचने और सर्विस करने की अनुमति नहीं है"।
इम्पोर्ट टैक्स है बड़ी समस्या
इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने के लिए तैयार है तो कोई समस्या नहीं है लेकिन कंपनी को चीन से कारों का आयात रोकना पड़ेगा। अगस्त 2021 में मस्क ने कहा था कि यदि कंपनी देश में पहले आयातित वाहनों के साथ सफल होती है तो टेस्ला भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकती है।
उन्होंने कहा था कि टेस्ला अपने वाहनों को भारत में लॉन्च करना चाहता था लेकिन यहां आयात शुल्क किसी भी बड़े देश की तुलना में दुनिया में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य वाली पूरी तरह से आयातित कारों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाता है और इससे कम लागत वाली कारों पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगाता है।
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