मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद नहीं चाहिए वित्तीय मदद- पीयूष गोयल
वैश्विक ईवी निर्माताओं को देश में लाने के लिए पिछले साल मार्च में सरकार ने इलेक्टि्रक वाहन नीति शुरू की थी। इसके तहत 50 करोड़ डालर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क में रियायत का एलान किया गया था। सरकार ने फेम-2 योजना के तहत देशभर में 10763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।
नई दिल्ली, पीटीआई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्टि्रक वाहन (ईवी) कंपनियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि कंपनियां अपने स्वयं के कारोबारी माडल को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियों को उचित लगे तो वह बैटरी स्वैपिंग के लिए संसाधनों को आपस में साझा कर सकती हैं या फिर अपनी बैटरी वाले वाहन बेच सकती हैं। कंपनियां कारोबारी माडल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ईवी सेक्टर के हितधारकों ने बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ गुरुवार को बैठक की थी।
50 करोड़ डालर के न्यूनतम निवेश
इस संबंध में गोयल ने कहा, 'सभी कंपनियां इस बात पर एकमत थी कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। प्रत्येक सेक्टर का एक माडल होता है जो इसे आत्मनिर्भर बनाता है।'' वैश्विक ईवी निर्माताओं को देश में लाने के लिए, पिछले साल मार्च में सरकार ने इलेक्टि्रक वाहन नीति शुरू की थी। इसके तहत 50 करोड़ डालर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क में रियायत का एलान किया गया था।
देशभर में 10,763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन
सरकार ने फेम-2 योजना के तहत देशभर में 10,763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। बैटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में गोयल ने कहा कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गनाइजेशन (पीईएसओ) ने पेट्रोल पंपों पर कई ईवी चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
2,000 करोड़ रुपये ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना
29 सितंबर, 2024 को मंत्रालय ने ईवी अपनाने में तेजी लाने, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और देश में ईवी मैन्यूफैक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्टि्रक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को अधिसूचित किया। इस योजना का दो साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये का बजट है। कुल आवंटित बजट में से 2,000 करोड़ रुपये ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए रखे गए हैं।
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