अब चार्जिंग स्टेशन खोजना होगा बहुत आसान, सरकार लॉन्च कर रही है ये काम का एप्लिकेशन

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। मौजूदा समय में देश के अंदर कुल 7,013 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर चालू स्थिति में हैं, लेकिन कई दिक्कतों के चलते EV मालिक इन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस चुनौती को देखते हुए, सरकारी एजेंसी नीति आयोग एक मोबाइल एप्लिकेशन को डेवलप कर रही है जो सभी ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों को एक ही ऐप पर एकत्रित करेगी और यूजर्स को सुव्यवस्थित अनुभव के लिए निकटतम उपलब्ध स्थान की पहचान करने में मदद करेगी।

चार्जिंग स्टेशन खोजना होगा आसान

ये मास्टर एप्लिकेशन सभी चार्जिंग पॉइंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करेगा जिसका स्वामित्व और संचालन भारत सरकार के पास होगा। यूजर्स इस ऐप का उपयोग करके ईवी चार्जिंग स्लॉट का पता लगाने, शेड्यूल करने और पोर्टल पर इन-बिल्ट ई-वॉलेट के माध्यम से मुफ्त में ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम होंगे।

आ सकती है ये दिक्कत

मौजूदा चार्जिंग सेवा प्रदाताओं और अन्य उद्योग हितधारकों को तीसरे पक्ष के साथ मालिकाना डेटा साझा करने पर चिंता है। इन चिंताओं को कम करने के लिए नीति आयोग ने हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और कहा है कि आयोग उचित समाधान खोजने के लिए उनके साथ काम करेगा।

इन कंपनियों के हैं चार्जिंग स्टेशन 

एग्रीगेटर ऐप का विचार सबसे पहले राज्य संचालित कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा शुरू किया गया था। कई ईवी चार्जिंग सेवाओं और निर्माताओं के पास वर्तमान में देश भर में फैले चार्जिंग बुनियादी ढांचे हैं। इन व्यवसायों में Tata Motors, MG, Mercedes-Benz और EESL जैसे ब्रांड्स शामिल हैं।

इसके अलावा, देश भर में ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए FAME II योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और तेल विपणन कंपनियों को भी हाल ही में Fuel Station पर 22,000 फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आने वाले समय में देश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना काफी आसान होने वाला है।