Toll Tax रिवीजन पर रोक लगने के बाद NHBF ने मांगा मुआवजा, 1 अप्रैल से होनी थी बढ़ोतरी

पीटीआई, नई दिल्ली। नेशनल हाईवे बिल्डर्स फेडरेशन ((NHBF) ने मंगलवार को मांग करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद टोल रिवीजन स्थगित होने के कारण राजस्व के नुकसान के लिए रियायतकर्ताओं को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एनएचबीएफ राजमार्ग डेवलपर्स संगठन का एक प्रमुख निकाय है।

चुनाव आयोग ने लगा दी रोक

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार(1 अप्रैल) को NHAI से लोकसभा चुनाव पूरा होने तक राजमार्गों पर टोल संशोधन को स्थगित करने के लिए कहा है। इससे पहले एनएचएआई ने 1 अप्रैल से पूरे देश में राजमार्गों पर टोल टैक्स रिवाइज करने की बात कही थी।

यह भी पढ़ें- Bajaj Auto की बिक्री में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी, सेल बढ़ाने के लिए CNG Bike भी जल्द मारेगी एंट्री

एनएचबीएफ के महानिदेशक पी. सी. ग्रोवर ने एनएचएआई अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर टोल शुल्क संशोधन दर को स्थगित करने पर आपके (एनएचएआई अध्यक्ष) द्वारा राजस्व के नुकसान के लिए हमारे सदस्यों को नकद मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होने आगे कि अगर कोई वैधानिक आदेश नहीं होता तो उन्हे(NHBH) ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।

ग्रोवर ने इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या टोल/शुल्क दर संशोधन को उस विशेष राज्य की मतदान तिथियों के आधार पर रियायतग्राही द्वारा लागू किया जा सकता है, जिसमें संबंधित राजमार्ग स्थित हैं या संशोधन के कार्यान्वयन के लिए एनएचएआई द्वारा एक आम तारीख की घोषणा की जाएगी।

NHBF का प्लान क्या था?

टोल बढ़ोतरी का वार्षिक संशोधन, जो औसतन 5 प्रतिशत की सीमा में होने की उम्मीद थी, देश भर के अधिकांश टोल वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे हिस्सों के लिए 1 अप्रैल को लागू होना था। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, टोल शुल्क में बदलाव उन दरों को संशोधित करने की वार्षिक कवायद का हिस्सा है,जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव से जुड़ी हैं।

कब शुरू होंगे आम चुनाव

18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 855 उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है। इनमें से लगभग 675 सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजा हैं और 180 रियायतग्राही-संचालित टोल प्लाजा हैं।

यह भी पढ़ें- राजमार्ग मंत्रालय ने जुटाया 40,314 करोड़ रुपये का जबरदस्त रेवेन्यू, जानिए कहां से आया कितना पैसा