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    सरकार कारों के लिए 6 एयरबैग नहीं करेगी अनिवार्य, केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने दी जानकारी

    By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
    Updated: Wed, 13 Sep 2023 04:13 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने पिछले साल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2023 से 6 एयरबैग सुरक्षा मानदंड लागू करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि Nitin Gadkari ने इसे फिलहाल अनिवार्य करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल 2021 और उसके बाद निर्मित वाहनों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य किया था।

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    Nitin Gadkari ने कहा है कि कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं किए जाएंगे।

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होने बुधवार को कहा कि सरकार देश में बिकने वाली कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी। हालांकि, इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की बात कही थी। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं।

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    6 एयरबैग नहीं होंगे मेंडेटरी 

    केंद्र सरकार ने पिछले साल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2023 से 6 एयरबैग सुरक्षा मानदंड लागू करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, Nitin Gadkari ने इसे फिलहाल अनिवार्य करने से मना कर दिया है। उन्होने एक कार्यक्रम में कहा, "हम कारों के लिए छह एयरबैग का नियम अनिवार्य नहीं बनाना चाहते।"

    आपको बता दें कि पिछले साल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक बयान में कहा था कि मोटर वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मोटर्स वाहन नियम (CMVR) में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

    अभी क्या है मानक?

    लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटाओं के चलते होने वाली क्षति को कम करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 और उसके बाद निर्मित वाहनों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य किया था। इस तरह सभी कार मॉडलों में 2 फ्रंट एयरबैग होना जरूरी है। एयरबैग एक वाहन-नियंत्रण प्रणाली है, जो टक्कर के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड के बीच हस्तक्षेप करती है, जिससे गंभीर चोटों से बचा जा सकता है।

    1 अक्टूबर से शुरू होगा BNCAP 

    केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में BNCAP को लॉन्च किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और ग्लोबल एनसीएपी ने भारत की कार दुर्घटना परीक्षण रेटिंग की घोषणा करने के लिए हाथ मिलाया और यह 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगी। इस घोषणा के साथ, भारत अपने स्वयं के दुर्घटना परीक्षण मानदंड रखने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है।

    इतना ही नहीं, गडकरी ने यह भी घोषणा की है कि बीएनसीएपी को मॉडलों के परीक्षण के लिए पहले ही 30 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं और OEMs की ओर से अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है।