Vibrant Gujarat समिट में बोले Nitin Gadkari- भारत बनेगा दुनिया का नंबर वन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने गुरुवार को कहा कि सरकार का मिशन भारत को दुनिया में नंबर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना और ऑटो सेक्टर को 25 लाख करोड़ रुपये का उद्योग बनाना है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑटो निर्माताओं को कई सुझाव भी दिए हैं।

भारत को बनाएंगे नंबर-1 

नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें नंबर वन बनना है। हमारा मिशन और लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। गडकरी ने दर्शकों को याद दिलाया कि जब उन्होंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, तब भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र दुनिया में सातवें स्थान पर था।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा-

यह मेरे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने बहुत सम्मानजनक उपलब्धि हासिल की है। अब हम जापान से आगे निकल गए हैं और दुनिया में हमारा तीसरा नंबर है। ऑटो सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि मांग सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी है। उद्योग का आकार फिलहाल 12.5 लाख करोड़ रुपये है।

4 करोड़ लोगों को मिला रजगार 

उन्होंने कहा कि ये वह उद्योग है जिसका निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये है और इसने पहले ही 4 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। यह वह उद्योग है जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को जीएसटी के हिस्से के रूप में अधिकतम राजस्व दे रहा है।

विद्युतीकरण पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री कई गुना बढ़ गई है और जिन लोगों ने तकनीक में निवेश किया है, उन्हें फायदा हो रहा है, जबकि देर से आने वाले अन्य लोग संघर्ष कर रहे हैं।

कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए FAME योजना, ऑटो और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी के लिए PLI सहित कई उपाय किए हैं।

उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के तहत भारत में एसीसी बैटरी का उत्पादन फरवरी के आसपास शुरू होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम से इतर जब पांडे से फेम योजना के विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने विशेष रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ऐसे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

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