जल्द होगी Fastag से इंश्योरेंस और EV चार्जिंग की पेमेंट, MoRTH बना रहा नई योजना
FASTag payment expansion केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH की ओर से Fastag के अगले चरण पर काम किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय की ओर से फास्टैग के अगले चरण को लागू करने के बाद किस तरह का फायदा आम लोगों को मिल सकता है। इसमें किन सुविधाओं को शामिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए अभी Fastag का उपयोग किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही इसके नए चरण को शुरू (FASTag payment expansion) करने की तैयारी कर रही है। इसके शुरू होने के बाद किस तरह से आम जनता को फायदा मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Fastag का शुरू होगा नया चरण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में फास्टैग का नया चरण शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जिसके बाद लोगों को एक फास्टैग से कई तरह की सुविधाओं का फायदा मिल पाएगा। हालांकि अभी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से इस पर औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।
क्या होगा फायदा
जानकारी के मुताबिक फास्टैग के नए चरण को शुरू करते हुए इसमें कई नई सुविधाओं को जोड़ा जा सकेगा। जिससे आम जनता को काफी सुविधा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए चरण में फास्टैग के जरिए वाहन की इंश्योरेंस (insurance premium payment) और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के बाद भुगतान (EV charging payment) किया जा सकेगा।
अभी कहां होता है उपयोग
अभी तक फास्टैग का उपयोग सिर्फ हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स देने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर इसका उपयोग पार्किंग फीस के भुगतान के लिए भी किया जाता है।
जल्द शुरू होने वाली है नई सुविधा
Fastag से जुड़ी एक और सुविधा को सरकार की ओर से जल्द ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कुछ समय पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari की ओर से घोषणा की गई थी कि 15 अगस्त 2025 से Annaul Fastag Pass की सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। जिसके बाद नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर Toll Tax का भुगतान पहले ही किया जा सकेगा। इस सुविधा में फास्टैग में अलग से रिचार्ज करवाने के बाद एक साल या 200 ट्रिप को किया जा सकेगा। इसके लिए तीन हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
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