हाइवे और एक्‍सप्रेस वे के किनारे हो रहा वे साइड एमिनिटीज का विस्‍तार, Nitin Gadkari ने दी यह जानकारी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में पिछले कुछ सालों में हाइवे और एक्‍सप्रेस वे का निर्माण तेजी से हुआ है। इसका फायदा न सिर्फ सरकार को हुआ है बल्कि इससे लोगों को भी काफी सुविधा हो गई है। लेकिन अभी इन हाइवे और एक्‍सप्रेस वे के किनारे वे साइड एमिनिटीज की सही सुविधा न होने से लोगों को परेशानी होती है। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने संसद में क्‍या जानकारी दी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

संसद में दी जानकारी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से संसद में जानकारी दी गई है कि देशभर में हाइवे और एक्‍सप्रेस वे के किनारों पर वे साइड एमिनिटीज को बेहतर करने का काम किया (highway improvement India) जा रहा है। उन्‍होंने बताया कि अब तक 94 वेसाइड एमिनिटीज को शुरू किया जा चुका है और 501 को आवंटित किया जा चुका है।

क्‍या है लक्ष्‍य

केंद्र सरकार का लक्ष्‍य है कि साल 2028-29 वित्‍त वर्ष तक देशभर में हाइवे और एक्‍सप्रेस वे के किनारों पर 700 से ज्‍यादा वेसाइड एमिनिटीज का विकास किया जाएगा। जहां पर कई बुनियादी सुविधाओं को दिया जाएगा।

क्‍या मिलती हैं सुविधाएं

हाइवे और एक्‍सप्रेस वे के किनारों पर वे साइड एमिनिटीज में कई बुनियादी सुविधाओं को दिया जाता है। इनमें पेट्रोल-डीजल और सीएनजी को उपलब्‍ध करवाए जाने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्‍टेशन, शौचालय, पीने का पानी, पार्किंग, रेस्‍तरां जैसी सुविधाओं को दिया जाता है।

किन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा वेसाइड एमिनिटीज

केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजस्‍थान में सबसे ज्‍यादा वे साइड एमिनिटीज को आवंटित किया गया है। राज्‍य में 72 वे साइड एमिनिटीज आवंटित की गई हैं। इसके अलावा गुजरात में 56, मध्‍य प्रदेश में 50, उत्‍तर प्रदेश में 48, हरियाणा में 47, पंजाब में 37, आंध्र प्रदेश में 30, जम्‍मू कश्‍मीर में 25, तमिलनाडु में 22, महाराष्‍ट्र में 21, कर्नाटक में 18, ओडिशा में 11, तेलंगाना में 10, पश्चिम बंगाल में 10 मिलाकर कुल संख्‍या 501 है। इनमें से अभी तक 94 को शुरू किया जा चुका है। जिनमें से हरियाणा में 20, राजस्‍थान में 20, उत्‍तर प्रदेश में 11, मध्‍य प्रदेश में 11, गुजरात में नौ, आंध्र प्रदेश में पांच, तमिलनाडु में पांच, कर्नाटक में पांच, असम में तीन, पंजाब में दो, पश्चिम बंगाल में दो और झारखंड में एक शामिल हैं।