वाहन स्क्रैपिंग राज्यों को केंद्र सरकार देगी 2000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि

मनीष तिवारी, नई दिल्ली। पुराने और अपनी समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए इस साल केंद्र सरकार राज्यों को 2000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित वाहन स्क्रैप नीति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को यह पैसा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर मिलेगा, लेकिन इसके लिए राज्यों को पंजीकृत वाहन स्क्रैप फैसिलिटी (आरवीएसएफ) और आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का पूरा नेटवर्क स्थापित करना होगा।

वाहन स्क्रैप नीति को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं

वाहन स्क्रैप नीति के अनुसार 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाना है। निजी और व्यावसायिक वाहनों की अवधि के संदर्भ में राज्यों में अलग-अलग समयसीमा है। राज्यों को दी जाने वाली सहायता से संबंधित वित्त मंत्रालय के नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर अतिरिक्त मोटर वाहन टैक्स छूट देने वाले राज्यों को 200 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इस सहायता से राज्यों की यह शिकायत दूर होने के आसार हैं कि उन्हें मोटर वाहन टैक्स में अतिरिक्त छूट देने से क्षति हो रही है और इस कारण वे वाहन स्क्रैप नीति को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं।

इन राज्यों को मिलेंगे

वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं, जिन्हें 200 करोड़ रुपये मिलेंगे। बंगाल और हरियाणा के लिए सौ और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली को 50 करोड़ रुपये इस साल प्राप्त होंगे। परिवहन निगम की बसों समेत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग पर राज्यों को पहले 500 वाहनों तक प्रति वाहन 50000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद 501 से 1000 वाहन तक 60 हजार और 1001 से 2000 वाहन तक 75 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी फार्मूले के तहत 2001 से 4000 तक 90000, 4001 से 6000 तक 1,20,000 और 6000 से ऊपर 1,50,000 रुपये दिए जाएंगे।

उदाहरण से समझें

उदाहरण के लिए अगर कोई राज्य आरवीएसएफ में 3000 वाहन स्क्रैप करता है तो उसे कुल 22 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसी तरह गैरसरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग में पहले एक हजार वाहनों के लिए प्रति वाहन 5000 दिए जाएंगे। फिर प्रत्येक एक हजार वाहन के बाद राशि 2500 रुपये क्रमश: बढ़ती जाएगी। वाहनों की संख्या 5000 से अधिक हो जाने पर प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन बीस हजार रुपये हो जाएगी। सरकार आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए भी राज्यों की सहायता करेगी। इन केंद्रों के लिए 250 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है। इनकी घोषणा सड़क परिवहन मंत्रालय अलग से करेगा। राज्यों को इन केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करना होगा।