EV खरीदने पर महाराष्‍ट्र में होगा तगड़ा फायदा, टैक्‍स के अलावा मिलेगी टोल पर बड़ी छूट, जानें पूरी डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दुनियाभर के साथ ही भारत में भी इलेक्‍ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 2019 से ही ईवी खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है तो कई राज्‍य सरकारों की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से नई ईवी पॉलिसी में किस तरह घोषणा की गई है। इससे ईवी चलाने वालों को किस तरह से फायदा मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महाराष्‍ट्र सरकार दे सकती है बड़ी छूट

महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को प्रोत्‍साहित करने के लिए नई तरह से छूट देने की तैयारी की गई है। राज्‍य सरकार की ओर से नई इलेक्‍ट्रिक व्‍हीकल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है।

कैसे मिलेगी छूट

जानकारी के मुताबिक महाराष्‍ट्र सरकार राज्‍य में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को टोल प्‍लाजा पर भी छूट दी जाएगी। हालांकि अभी चुनिंदा हाइवे और एक्‍सप्रेस वे पर ही इस तरह की छूट दी जा रही है।

कहां मिलेगी छूट

राज्‍य सरकार की नीति के अनुसार, मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे, अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु, हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर यात्रा करने वाले सभी चार पहिया यात्री इलेक्ट्रिक वाहन और बसों को टोल से पूरी तरह छूट दी जाएगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

ईवी को मिल रहा बढ़ावा

राज्‍य सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2025 में नीति के तहत राज्य में बेचे और रजिस्‍टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्‍स और रजिस्‍ट्रेशन प्रमाण पत्र या रिन्‍यूअल शुल्क से छूट दी गई है। सरकार की ओर से जारी की गई रिलीज में कहा गया है कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा के लिए राज्य में एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

इसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए 2030 तक वाहन खरीद पर छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन (गैर-परिवहन), राज्य परिवहन उपक्रमों की बसों (एम 3, एम 4) के साथ ही निजी, राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमों की बसों के लिए मूल कीमत का 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।

जुपेरिया ऑटो के सीईओ आयुश लोहिया ने कहा कि यह दूरदर्शी नीति महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिदृश्य को पूरी तरह बदलने वाली है। सब्सिडी, टोल छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जैसे प्रावधान निश्चित रूप से पूरे राज्य में ईवी अपनाने की गति को तेज़ करेंगे। दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों पर 10% तक और मालवाहक व इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स पर 15% तक की प्रत्यक्ष खरीद प्रोत्साहन राशि, सरकार द्वारा ईवी को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही मोटर व्हीकल टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट, ईवी मालिकों पर वित्तीय बोझ को और कम करेगी।

वहीं मुफिन ग्रीन फाइनेंस के धीरज अग्रवाल ने भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार की अद्यतन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति सतत शहरी गतिशीलता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 2025 तक नए वाहन पंजीकरणों में 10% EV हिस्सेदारी और प्रमुख शहरों में 25% सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने जैसे लक्ष्यों के साथ, यह नीति राज्य के हरित परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करती है। यह वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रीन फाइनेंसरों के लिए इस बदलाव को सक्षम करने में एक अहम भूमिका निभाने का बड़ा अवसर प्रदान करती है।