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उत्तराखंड में चिकनगुनिया को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट, रोकथाम के लिए ब्लॉक स्तर पर बनेगा माइक्रो प्लान

डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अभी से जरूरी कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने सोमवार को इस संदर्भ में एडवाइजरी जारी की। गर्मी बढ़ते ही मच्छर जनित बीमारियों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अभी तक चिकनगुनिया के चार मामले सामने आ चुके हैं।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Published: Tue, 30 Apr 2024 09:41 AM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2024 09:41 AM (IST)
उत्तराखंड में चिकनगुनिया को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अभी से जरूरी कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने सोमवार को इस संदर्भ में एडवाइजरी जारी की। गर्मी बढ़ते ही मच्छर जनित बीमारियों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अभी तक चिकनगुनिया के चार मामले सामने आ चुके हैं।

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दरअसल, प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू व चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का अत्याधिक प्रकोप रहा। प्रदेशभर में मरीजों का आंकड़ा चार हजार से अधिक रहा, जो चार साल में सर्वाधिक था। डेंगू के कारण 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को न पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है।

सभी विभागों के सचिव, सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ सभी सीएमओ और अस्पताल अधीक्षकों को इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

ब्लॉक स्तर पर बनेगा माइक्रो प्लान

स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी डीएम और सीएमओ से ब्लाक स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा गया है। ताकि छोटे स्तर पर ही मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। इसके साथ ही सभी निकायों को स्वच्छता और इससे जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा है कि नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए, जहां मच्छर पनपने का खतरा रहता है। इसके अलावा सीमांत उप नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू एवं चिकनगुनिया निरोधात्मक गतिविधियों जैसे सोर्स रिडक्शन, फागिंग, प्रचार-प्रसार आदि के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। कहा कि राज्य मुख्यालय पर इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन क्रियाशील है।

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