हल्द्वानी उप कारागार से हरिद्वार शिफ्ट होंगे 54 कैदी

हल्द्वानी, [संदीप मेवाड़ी]: उप कारागार में क्षमता से कई गुना अधिक कैदियों को रखने के मामले में हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद लगातार असर दिख रहा है। ऊधमसिंह नगर में जिला जेल निर्माण के लिए 40 एकड़ भूमि मिलने के बाद अब उप कारागार से 54 कैदियों को हरिद्वार जिला जेल में भेजने की स्वीकृति मिल गई है। इसमें 51 पुरुष कैदियों के साथ ही तीन महिला कैदी भी हैं। इनमें नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जिले के कैदी शामिल हैं।

हल्द्वानी उप कारागार में 260 कैदियों की क्षमता के विपरीत संख्या 1000 तक पहुंच जाती है। पिछले साल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने जेल में कैदियों की इस स्थिति पर गंभीरता दिखा स्वत: संज्ञान लिया।

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इसी के बाद ऊधमसिंह नगर जिले के प्रशासन ने किच्छा में जिला जेल बनाने के लिए 40 एकड़ भूमि जेल प्रशासन को हस्तांतरित कर दी है। वहीं, बीते दिनों हाई कोर्ट में सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने पहुंचे प्रमुख सचिव गृह उमाकांत पंवार व आइजी जेल पीवीके प्रसाद ने भी उप कारागार का निरीक्षण करने के बाद कुछ कैदियों को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे।

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इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से 54 सजायाफ्ता कैदियों को उप कारागार हल्द्वानी से हरिद्वार जिला जेल शिफ्ट करने के लिए कारागार मुख्यालय को पत्र भेजा गया। इनमें नैनीताल जिले के 12 पुरुष व एक महिला कैदी और ऊधमसिंह नगर जिले के 39 पुरुष व दो महिलाएं शामिल हैं। आइजी कारागार ने भी पत्र को गंभीरता से लेते हुए सभी कैदियों को हरिद्वार शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश पहुंचने के बाद नैनीताल जिले के सभी 13 कैदियों को हरिद्वार भेजा जा चुका है। जबकि ऊधम सिंह नगर जिले के कैदियों को वहां से पुलिस बल मिलते ही शिफ्ट किया जाएगा।

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उप कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि प्रमुख सचिव गृह उमाकांत पंवार ने 14 नवंबर को उप कारागार के निरीक्षण के दौरान कुछ कैदियों को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। इसके बाद 54 कैदियों की सूची आइजी कारागार को भेजी गई। वहां से अनुमति मिलने पर नैनीताल जिले के 13 कैदियों को हरिद्वार जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ऊधमसिंह नगर जिले से पुलिस बल मिलते ही वहां के 41 कैदियों को भी शिफ्ट किया जाएगा।

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