यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 26, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
करों के निर्धारण के लिए समिति का किया गया गठन
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देहरादून। राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में वाणिज्य करों सहित अन्य करों के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया। आज मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ शहरी विकास सचिव डीएस गरब्याल व मेयर विनोद चमोली की वार्ता में उपरोक्त निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में वाणिज्य करों सहित अन्य करों के निधारण के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश पर अपर सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सदस्य के रूप में अपर सचिव न्याय, निदेशक नगर विकास, मुख्य नगर आयुक्त देहरादून, हरिद्वार व हल्द्वानी को सदस्य के रूप में रखा गया है। उपरोक्त समिति 15 दिन में शासन को संबंधित पक्षों व जनता से सुनवाई कर अपनी सुंस्तुति प्रेषित करेंगी, तब तक के लिए करों का निरधारण व वसूली स्थगित की गई है।
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